मुंबई – सामाजिक न्याय विभागाच्या राजर्षी शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजनेच्या नियमावलीमध्ये सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी अंशतः सुधारणा केली असून, योजनेंतर्गत लाभ घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना परदेशातील विद्यापीठातील शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर आता पुढील दोन वर्षांपर्यंत तिथे राहून नोकरीचा अनुभव घेता येणार आहे.
परदेश शिष्यवृत्ती योजना 2003 मध्ये सुरू झाली, योजनेच्या सुधारित अटी शर्ती 2017 मध्ये तयार करण्यात आल्या, तथापि योजनेंतर्गत लाभ मिळाल्यास त्या विद्यार्थ्याने शिक्षण पूर्ण होताच स्वदेशी परत येऊन इथे सेवा देण्याची अट नियमात होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण होताच, व्हिजा संपल्याने त्यांना भारतात परतणे अनिवार्य असायचे. तेथे नोकरीच्या संधी असल्या तरी अल्प कालावधीसाठी सुद्धा ते संधीचा लाभ घेऊ शकत नव्हते.
जागतिक पातळीवर काही दिवस का असेना परंतु आम्हाला परदेशात कामाचा अनुभव घेता यावा, अशी मागणी विद्यार्थी अनेक वर्षांपासून करत होते. तसेच पोस्ट स्टडी वर्क व्हिजा साठी विद्यार्थ्यांना अर्ज करावयाचा असल्यास त्यांना सामाजिक न्याय विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक होते, तेंव्हा किमान दोन वर्षे आम्हाला येथे राहून कामाचा अनुभव घ्यायचा आहे, त्यासाठी एन ओ सी द्यावी, दोन वर्षानंतर आम्ही भारतात येऊन देशातच सेवा करणार अशी पण हमी विद्यार्थी देत होते, गेल्या अनेक वर्षांपासून ही मागणी होती, विद्यार्थ्यांच्या उज्वल भवितव्याचा विचार करून या मागणीला प्रतिसाद देत धनंजय मुंडे यांच्या निर्देशानुसार आज यासंबंधीचा सुधारणा आदेश निर्गमित केला आहे.
या निर्णयानुसार परदेश शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढे परदेशात राहून कामाचा अनुभव घ्यायचा असेल तर त्यांना पुढे दोन वर्षांपर्यंत ‘पोस्ट स्टडी वर्क व्हिजा’ मिळण्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग ना हरकत प्रमाणपत्र देणार असल्याचे या निर्णयात नमूद आहे. त्यामुळे योजनेतील लाभार्थी विद्यार्थ्यांचे परदेश शिक्षणापाठोपाठ आता परदेशात काम करण्याचेही स्वप्न पूर्ण होणार आहे. या निर्णयाची माहिती मिळताच विद्यार्थ्यांनी अक्षरशः जल्लोष केला आहे.
