आता परदेशात शिक्षणासाठी जाण्याची गरज नाही? पण, का?

नवी दिल्ली – कोरोनामुळे परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी संकोच करणार्या विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. देशातील उच्च शिक्षण संस्थांची गुणवत्ता बळकट करण्यासह शिक्षणासाठी परदेशात जाणार्या विद्यार्थ्यांना देशातच रोखण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून केला जात आहे. त्याअंतर्गत परदेशातील विद्यापीठांशी निगडित अभ्यासक्रम देशातच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी भारतीय उच्च शिक्षण संस्थांकडून परदेशी विद्यापीठांशी संलग्न अभ्यासक्रम तयार करण्याची मोहीम वेगाने सुरू केली आहे.

यूजीसीकडून मार्गदर्शक सूचना
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यानंतर कोणतीही शिक्षण संस्था असे अभ्यासक्रम सुरू करू शकणार आहे. परंतु देशाची अखंडता आणि सुरक्षा प्रभावित करणार्या असा कोणताही अभ्यासक्रम किंवा संशोधनाला परवानगी देण्यात येणार नाही, असे यूजीसीने स्पष्ट केले आहे.

बारा संस्थांचा करार
देशातील जवळपास दोन डझन उच्च शिक्षण संस्थांनी संयुक्त अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी परदेशी संस्थांसोबत करार केला आहे. नव्या शैक्षणिक सत्रात या संस्थांमध्ये अभ्यासक्रम सुरू होतील. यूजीसीनुसार, भारतीय उच्च शिक्षण संस्थांकडून पन्नास टक्के क्रेडिट दिले जाईल, अशा प्रकारे त्याचे डिझाइन केले जाणार आहे. तसेच पदवीमध्ये परदेशी आणि भारतीय अशा दोन्ही उच्च शिक्षण संस्थांची नावे असतील.

दरवर्षी सहा लाख विद्यार्थी परदेशी
कोरोनापूर्वी प्रत्येक वर्षी जवळपास सहा लाख भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी परदेशी जात होते. एका अहवालानुसार, २०१९ मध्ये ५.८८ लाख विद्यार्थी शिक्षणासाठी परदेशी गेले होते. त्यापैकी निम्मे विद्यार्थी अमेरिका, १५ टक्के ऑस्ट्रेलिया, ६ टक्के ब्रिटेन आणि सात टक्के कॅनडाला जातात. उर्वरित विद्यार्थी इतर देशात जातात.

शिक्षणासाठी दुप्पट खर्च
परदेशात जाणारे विद्यार्थी दरवर्षी शिक्षणासाठी जवळपास ७२ हजार कोटी रुपये खर्च करतात. उच्च शिक्षणात खर्च होणारा हा दुप्पट खर्च आहे. याद्वारे दरवर्षी भारतीय चलन मोठ्या प्रमाणात परदेशात जाते. शिक्षणासाठी जाणारे बहुतांश विद्यार्थी त्याच देशाचे नागरिक होतात. त्यामुळे देशाचे आर्थिक नुकसानीसह प्रतिभेचेही नुकसान होते. गेल्यावर्षी कोरोनामुळे फक्त २.६१ विद्यार्थी परदेशात जाऊ शकले होते.

परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी 
शिक्षण मंत्रालयाने परदेशी विद्यार्थ्यांना भारतीय संस्थांकडे आकर्षित करण्याची योजना तयार केली आहे. त्याअंतर्गत सर्व विद्यापीठांसह उच्च शिक्षण संस्थांनी आपल्या परिसरात परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी काउंटर उघडण्याचे निर्देश यूजीसीने दिले आहेत. आतापर्यंत १६० उच्च शिक्षण संस्थांनी आपल्या परिसरात कार्यालय उघडले आहेत. त्याशिवाय सोशल मीडिया आणि इतर माध्यमांद्वारे जगभरातील ३० देशांमध्ये जाहिरात केली जात आहे.