नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारने देशात तयार होणाऱ्या आणि विक्री करण्यात येणाऱ्या फुटवेअरसाठी बीआयएस (भारतीय निकष संस्था)च्या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी जारी करण्यात आलेला गुणवत्ता नियंत्रण आदेश केंद्र सरकारने पुढे ढकलला आहे. गुणवत्ता नियंत्रण आदेश आता १ जुलै २०२३ पासून लागू केला जाणार आहे.
दिल्ली येथील कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) ने काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्यासमोर हा मुद्दा उपस्थित केला होता. देशात फुटवेअर तयार करणारे अनेक लहान निर्माते आणि व्यापारी आहेत. रोख रकमेचा अभाव असल्यामुळे त्यांच्यासाठी या निकषांचे पालन करणे कठीण जाणार आहे, असा युक्तिवाद कॅटने केला होता.
देशातील ८५ टक्के लोकसंख्या स्वस्त बूट आणि चप्पल वापरतात. अशा ९० टक्के या पायताणांचे उत्पादन गरीब नागरिकांकडून कुटीर उद्योग किंवा घरातून केले जाते. या उत्पदानांचा वापर मध्यमवर्गीय आणि निम्न मध्यमवर्गीय नागरिकांकडून केला जातो, असे कॅटचे म्हणणे आहे.
कॅटचे राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल सांगतात, भारतातील मोठ्या प्रमाणात असलेल्या फुटवेअर निर्मात्यांना बीआयएसचे निकष लागू करणे अशक्य आहे. ते म्हणाले की देशातील पादत्राणे उद्योगातील ८५ टक्के उत्पादक अत्यंत लहान आहेत. त्यांच्याकडून बीआयएस निकषांचे पालन करणे अशक्य आहे. उद्योग आणि आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआयआयटी) च्या आदेशानुसार, औद्योगिक आणि सुरक्षात्मक रबरचे बूट, पीव्हीसी सँडल, रबर हवाई चप्पल आणि वितळलेल्या रबराचे बूट या पादत्रांणांना नवे गुणवत्ता निकष लागू राहणार आहेत. निर्यातीसाठी तयार केलेल्या वस्तूंवर हा आदेश लागू नसेल.
