मुंबई – अन्नपदार्थ किंवा जेवण ऑनलाइन मागविणार्या ग्राहकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने झोमॅटो (Zomato) आणि स्विगी (Swiggy) सारख्या अन्नपदार्थ पोचविणार्या अॅप्सवर ५ टक्के कर लावला आहे. त्यामुळे सहाजिकच जेवण ऑनलाइन मागवणे महाग होणार आहे. हा नवा नियम १ जानेवारी २०२२ पासून लागू होणार आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, अॅप कंपन्यांना रेस्टॉरंटप्रमाणे इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा फायदा मिळणार नाही. अन्नपदार्थ घरपोच देणाऱ्या अॅप्सच्या सेवा जीएसटीच्या कक्षेत आणाव्यात अशी मागणी अनेक दिवसांपासून केली जात होती. १७ सप्टेंबरला झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली होती. ही नवी व्यवस्था देशभरात १ जानेवारी २०२२ पासून लागू केली जाणार आहे.
ग्राहकांवर परिणाम
अन्नपदार्थ पोहोचविणार्या अॅप्सकडून सरकार हा कर वसूल करणार आहे. त्यामुळे याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होणार नाही. परंतु हे अॅप्स पाच टक्के जीसएसटी विविध प्रकारे ग्राहकांकडून वसूल करून घेऊ शकतात. त्यामुळे एक जानेवारीपासून ही सेवा महाग होऊ शकते. आतापर्यंत अन्नपदार्थ ऑर्डर करण्यावर हॉटेल, रेस्टॉरंट्सना पाच टक्के कर द्यावा लागत होता. ते हटवून आता अॅप्सवर कर लागू करण्यात आला आहे. हा कर जीएसटीअंतर्गत नोंदणीकृत तसेच नोंदणी नसलेल्या जेवण ऑर्डर करणार्या अॅप्सवर लागू होणार आहे. याचा सर्वात मोठा फायदा हा होणार आहे की, जीएसटीअंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट्सकडूनच हे अॅप्स ऑर्डर स्वीकारणार आहेत.
