नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भारताच्या इतिहासात अतिशय महत्त्वाची घडामोड घडणार आहे. ती म्हणजे देशाला तीन महिन्यात चक्क तीन सरन्यायाधीश मिळणार आहेत. हे असे नक्की का होणार आहे त्याची काही कारणे आहेत. आणि आपण आता तीच जाणून घेणार आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाचं कामकाज तीन महिन्यांत तीन सरन्यायाधीशांना पाहण्याची वेळ आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातून एकामागे एक न्यायमूर्ती निवृत्ती होणार आहेत. त्यामुळे खटले प्रलंबित राहण्यावरही परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. या वर्षी सात महिन्यांत पाच न्यायमूर्ती सुप्रीम कोर्टातून बाहेर पडणार आहेत.
ऑगस्ट २०२२ मध्ये, विद्यमान सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एनव्ही रमणा निवृत्त होतील आणि त्यांची जागा सर्वोच्च न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित घेतील. त्यांचा कार्यकाळ दोन ते अडीच महिन्यांचा राहणार असून वयाच्या ६५ व्या वर्षी ते निवृत्त होणार आहेत. नोव्हेंबरमध्ये न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड हे देशाचे पुढील सरन्यायाधीश होतील. त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण दोन वर्षांचा असेल, अशा प्रकारे तीन महिन्यांच्या अल्प कालावधीत तीन मुख्य न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे नेतृत्व करतील. न्यायमूर्ती ललित जहाँ यांची वकिलावरून थेट सर्वोच्च न्यायालयात बढती झाली. त्याच वेळी, न्यायमूर्ती चंद्रचूड हे देशाचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती वायव्ही चंद्रचूड यांचे पुत्र आहेत.
निवृत्तीच्या बाबतीत, न्यायमूर्ती विनीत शरण १० मे रोजी निवृत्त होतील, न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती एएम खानविलकर ७ जून आणि २९ जुलै रोजी निवृत्त होतील. सरन्यायाधीश रमण हे २६ ऑगस्टला निवृत्त होणार आहेत. न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी २३ सप्टेंबर रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील महिला न्यायाधीशांची संख्या तीनवर येईल.
यानंतर न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता हे १६ ऑक्टोबरला आपल्या कार्यालयातून बाहेर पडतील. सेवाज्येष्ठतेच्या निकषांनुसार न्यायमूर्ती ललित हे न्यायमूर्ती रमण यांच्या जागी सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहतील आणि ८ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होतील. यानंतर न्यायमूर्ती चंद्रचूड सरन्यायाधीश होतील आणि ते १० नोव्हेंबर २०२४पर्यंत पूर्ण दोन वर्षे देशाचे सरन्यायाधीश असतील.
खटले प्रलंबित राहण्याची शक्यता
कोविड-१९ची लाट ओसरल्यानंतर न्यायालयाच्या प्रक्रियेत विविध दुरुस्त्या करण्यात येत आहेत. अशात न्यायाधीशांच्या निवृत्तीच्या तारखा जवळ येत असल्याने याचा कामकाजावर नक्कीच परिणाम होईल असं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे खटले प्रलंबित राहू शकतात. १ एप्रिल २०२२पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात ७० हजार ३६२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यापैकी १९ टक्के प्रकरणे खंडपीठापुढे अपूर्ण असल्याने ती चालवता येत नाहीत.
नऊ जागा निर्माण होण्याची शक्यता
सर्वोच्च न्यायालयात ८ नोव्हेंबरपर्यंत नवीन नियुक्ती न झाल्यास नऊ जागा रिक्त राहतील. नियमानुसार, सेवेच्या शेवटच्या महिन्यांत सरन्यायाधीशांना नवीन नियुक्त्या करता येत नाहीत. अशा स्थितीत सध्याचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती रमण यांना मे, जून आणि जुलैमध्ये नियुक्त्यांसाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. यानंतर न्यायमूर्ती ललित यांच्याकडे नियुक्त्या करण्यासाठी एक महिना शिल्लक असेल, कारण त्यांचा कार्यकाळ दोन महिन्यांपेक्षा थोडा जास्त आहे. निवृत्तीच्या एक महिना आधी सरन्यायाधीशांना पुढील सरन्यायाधीशांचे नाव सरकारला पाठवावे लागते.
