मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – बँकांचे कर्ज बुडविणाऱ्यांची संख्या भारतात कमी नाही. अगदी अब्जाधीश उद्योगपतींपासून खेड्यातल्या सर्वसामान्य माणसापर्यंत प्रत्येकाचा यात समावेश होतो. पण बँकांनाही आपला रेकॉर्ड चांगला ठेवायचा असतो. त्यामुळे ते कर्ज राईट ऑफ करतात. गेल्या पाच वर्षांमध्ये भारतातील बँकांनी अकरा लाख कोटी रुपयांचे कर्ज राईट ऑफ केल्याची माहिती पुढे आली आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एका माध्यम समूहाला दिलेल्या माहितीमध्ये ही बाब उघडकीस आली आहे. यामध्ये बँकांना आपला ताळेबंद चांगला ठेवण्यासाठी कर्ज राईट ऑफ केले आहे. यातून बँकांच्या ताळेबंदात या कर्जाचा उल्लेख दिसत नाही. पण कर्जवसुली सुरूच राहते. त्यामुळे राईट ऑफ केल्यामुळे आता आपल्याला कर्जाची परतफेड करण्याची गरज नाही, असा विचार ग्राहकांना करण्याची गरज नाही.
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात बँकांनी एकूण २.०९ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज राईट ऑफ केले आहे. दुसरीकडे, गेल्या पाच वर्षांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, बँकिंग क्षेत्रात एकूण १०.५७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज राईट ऑफ करण्यात आले आहे. आरबीआयने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. कोणत्याही व्यक्तीकडे कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता असते, तरीही तो बँकांना कर्ज परत करत नाही. कर्जाची परतफेड न करणाऱ्यांना विलफुल डिफॉल्टर म्हणतात. सर्व प्रयत्न आणि कायदेशीर कारवाई करूनही जर बँक या लोकांकडून कर्ज वसूल करू शकली नाही, तर आरबीआयच्या नियमांनुसार बँक अशा कर्जाला राइट ऑफ करते.
बँका अशा कर्जांची रक्कम बुडाली असे मानतात. पूर्वी असे कर्ज एनपीए (NPA) म्हणून घोषित केले जात असे. मार्च २०२३ पर्यंत, सकल नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट (GNPA) किंवा डिफॉल्ट झालेले कर्ज १० वर्षांच्या निचांकी ३.९ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात बँका यशस्वी झाल्या आहेत. अहवालानुसार, २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात बँकांचा एकूण एनपीए १०.२१ लाख कोटी रुपये होता, तो मार्च २०२३ पर्यंत ५.५५ लाख कोटी रुपयांवर आणला गेला आहे.
दहा वर्षांत १५ लाख कोटींचा आकडा
२०१२-१३ पासून आतापर्यंत बँकांनी १५ लाख ३१ हजार ४५३ कोटी रुपयांची कर्जे राइट ऑफ केली आहेत. गेल्या तीन वर्षांत केलेल्या ५ लाख ८६ हजार ८९१ कोटी रुपयांपैकी बँका केवळ १ लाख ९ हजार १८६ कोटी रुपये वसूल करू शकल्या आहेत. म्हणजेच या कालावधीत राईट ऑफ केलेल्या कर्जाच्या केवळ १८.६० टक्केच वसुली होऊ शकली आहे.
