नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – लोकांची बचत करण्याची सवय कमी झाली आहे, असा अहवाल रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) दिला आहे. आरबीआयच्या या अहवालावर अर्थ मंत्रालयाने दिलेले उत्तर काहीसे वादात अडकले आहे. त्यावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.
आरबीआयच्या सप्टेंबर महिन्याच्या अहवालानुसार आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये लोकांची बचत कमी झाली आहे. या अहवालावरून विरोधकांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. अर्थ मंत्रालयाने गुरुवारी देशातील घरगुती बचतीतील घसरणीवर स्पष्टीकरण दिले आहे. लोकांची बचत कमी झाली नसून गुंतवणुकीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. आता लोक आपली बचत म्युच्युअल फंड आणि स्टॉक मार्केट सारख्या विविध आर्थिक योजनांमध्ये गुंतवत आहेत.
अर्थ मंत्रालयाने आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवरून पोस्ट केली आहे. वित्त मंत्रालयाच्या मते,२०२०-२१ आर्थिक वर्षात कुटुंबांची २२.८ लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता वाढली आहे, तर २०२१-२२ मध्ये त्यात १७ लाख कोटी रुपयांची आणि २०२२-२३ मध्ये १३.८ लाख कोटी रुपयांची भर पडली आहे. वित्त मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, कुटुंबांनी आर्थिक मालमत्तेत पूर्वीपेक्षा कमी गुंतवणूक केली कारण आता लोक कर्ज घेऊन घरासारख्या भौतिक मालमत्ता खरेदी करू लागले आहेत.
वाहन कर्जात वाढ
वित्त मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, वैयक्तिक कर्जाबाबत आरबीआयची आकडेवारी याचा पुरावा देत आहे. बँकांनी दिलेली सर्वात महत्वाची वैयक्तिक कर्जे म्हणजे गृह कर्ज आणि वाहन कर्ज आहेत. मंत्रालयाच्या मते, मे २०२१पासून, गृह कर्जाच्या मागणीत दुहेरी अंकी वाढ झाली आहे. एप्रिल २०२२ पासून वाहन कर्जामध्ये दुहेरी अंकी वाढ दिसून येत आहे आणि सप्टेंबर २०२२मध्ये २० टक्के वाढ झाली आहे.
Finance Ministry Answer on RBI Report Household Savings
