या सरकारी कंपन्यांची लवकरात लवकर खासगीकरण होणार; वित्त मंत्रालयाने सांगितला पूर्ण प्लॅन

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (CPS) च्या त्या युनिट्सची धोरणात्मक विक्री लवकरच पूर्ण केली जाईल, ज्यासाठी कॅबिनेटची मंजुरी आधीच प्राप्त झाली आहे. वित्त मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की ज्या युनिट्ससाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे, त्यांची धोरणात्मक विक्री संबंधित सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम DIPAM द्वारे निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केली जाईल. वित्त मंत्रालयाने सांगितले की ज्या युनिट्ससाठी धोरणात्मक विक्रीसाठी EoI जारी केले गेले आहेत ते गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (DIPAM) द्वारे विकले जातील.

DIPAM ने 1 जून रोजी काढलेल्या कार्यालयीन ज्ञापनानुसार, कोणत्याही सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम ज्याला कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स (CCEA) किंवा धोरणात्मक विक्रीसाठी पर्यायी व्यवस्था (AM) ची मान्यता मिळाली आहे, त्यांची विक्री प्रक्रिया येथे घेतली जाईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पुढे नेले जाईल.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 18 मे रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना युनिट्स/उपकंपन्या, धोरणात्मक किंवा अल्पसंख्याक भागविक्री बंद करण्याचे अधिकार दिले होते. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना अधिक स्वायत्तता प्राप्त झाली आहे. यानंतर दिपमने हे कार्यालयीन निवेदन काढले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2016 पासून 35 सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि त्यांच्या युनिट्स/उपकंपन्यांच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसाठी तत्वतः मान्यता दिली आहे. त्यापैकी नऊ व्यवहार पूर्ण झाले आहेत.

DIPAM ने म्हटले आहे की PSUs द्वारे धोरणात्मक निर्गुंतवणूक व्यवहार/बंद करण्यासाठी अवलंबली जाणारी प्रक्रिया खुल्या आणि स्पर्धात्मक बोलीच्या तत्त्वांवर आधारित असली पाहिजे आणि निर्धारित मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे. अशा धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसाठी दीपक मार्गदर्शित तत्त्वे जारी केली जातील.

त्याच वेळी, युनिट बंद करण्यासाठी सार्वजनिक उपक्रम विभाग (DPE) ची तत्त्वे लागू होतील. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना त्यांच्या युनिट्स किंवा सहाय्यक कंपन्यांच्या विक्रीसाठी त्यांच्या संबंधित मंत्रालयाद्वारे DIPAM कडे अर्ज करावा लागेल. पर्यायी यंत्रणा (AM) निर्गुंतवणुकीसाठी तत्वतः मान्यता देईल. AM ला संबंधित वित्त मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे मंत्री उपस्थित राहतील.