नवी दिल्ली – देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सध्या सर्वोच्च पातळीवर म्हणजेच गगनाला भिडले आहेत. तसेच जवळपास एक महिन्यापासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. विशेष म्हणजे नजीकच्या भविष्यातही पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढलेल्या किमतींपासून सर्वसामान्य भारतीयांना दिलासा मिळण्याची फारशी आशा नाही. कारण केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, आम्ही उत्पादन शुल्क कमी करण्याच्या स्थितीत नाही, आमचे हात बांधलेले आहेत.
सीतारामन म्हणाल्या की, यापुर्वी यूपीए सरकारने 1.44 लाख कोटी रुपयांचे तेल रोखे जारी करून इंधन तेलाच्या किंमती कमी केल्या होत्या. परंतु आम्ही यूपीए सरकारचे मेट्रिक्स ( धोरण ) वापरणार नाही. इंधन तेलाच्या बंधनामुळे भार आमच्यावर पडल्यामुळे आम्ही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी करू शकत नाही.
अर्थमंत्री म्हणाले, ‘लोकांची चिंता होणे स्वाभाविक आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारला मिळून यावर मार्ग काढावा लागेल. उत्पादन शुल्कात कोणतीही कपात केली जाणार नाही. ते म्हणाले की, ऑइल बॉण्ड्समुळे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडतो. ते म्हणाले की, गेल्या पाच वर्षांत सरकारने ऑइल बॉण्ड्सवर व्याज म्हणून फक्त 70,195.72 कोटी रुपये दिले आहेत.
अर्थमंत्री पुढे म्हणाल्या की, आम्हाला अजून 2026 पर्यंत 37,340 कोटी रुपयांचे व्याज भरायचे आहे. व्याजानंतर आम्हाला 1.30 लाख कोटी रुपयांची मूळ रक्कम भरावी लागेल. मात्र जर आमच्यावर ऑइल बॉण्ड्सचे ओझे नसते, तर आम्ही उत्पादन शुल्क कमी करण्याच्या स्थितीत असतो. तू सध्या तशी परिस्थिती दिसत नाही.
अलीकडेच तामिळनाडू सरकारने पेट्रोलच्या दरात 3 रुपयांनी कपात केली होती. त्यानंतर चेन्नईमध्ये पेट्रोलचा दर थोडा कमी म्हणजे 100 रुपये प्रति लीटर झाला आहे. तर दुसरीकडे मध्यप्रदेश सरकार पेट्रोलवर सर्वाधिक 31.55 रुपये कर वसूल करत आहे, तर राजस्थान सरकार डिझेलवर देशात सर्वाधिक 21.82 रुपये कर मिळवत आहे. तर पेट्रोलवर 29.88 रुपये प्रति लीटर कर लावत आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारकडून 29.55 रुपये प्रति लीटर कर लावते, अशी माहिती पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी नुकतीच दिली.
