नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – गेल्या तीन महिन्यांत अदानी समूहाच्या कंपन्यांना देण्यात आलेल्या एलआयसी कर्जात घट झाली असल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत दिली. गेल्या काही दिवसांपासून अदानी समुहाशी संबंधित चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर सीतारामन यांनी दिलेल्या माहितीने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.
हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहाच्या कंपन्यांचे ८५टक्क्यांपेक्षा जास्त मूल्यमापन केल्याचा दावा केला आहे. हिंडेनबर्गच्या अहवालानुसार दोन वर्षांच्या संशोधनानंतर, १७ हजार ८०० अब्ज मूल्याचे अदानी समूह अनेक दशकांपासून ‘स्टॉक मॅनिपुलेशन आणि अकाउंटिंग फसवणूक’मध्ये गुंतला असल्याचे आढळून आले. उल्लेखनीय आहे की हा अहवाल अदानी समूहातील अदानी एंटरप्रायझेसच्या २० हजार कोटी रुपयांच्या फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफरिंग (एफपीओ) च्या अगदी आधी समोर आला. या अहवालाने संपूर्ण अर्थव्यवस्था हादरली आहे. मागील काही दिवसांपासून यासंदर्भात उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत.
दरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यासंदर्भात लोकसभेत माहिती सादर केली आहे. त्यानुसार, १ डिसेंबर २०२२ रोजी एलआयसीचे अदानी समूहातील कंपन्यांचे कर्ज ६,३४७ कोटी रुपये होते, जे ५ मार्चपर्यंत ६,१८३ कोटी रुपयांवर आले आहे. अदानी पोर्ट्स आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोनमध्ये सर्वाधिक ५,३८८.६० कोटी रुपयांचे एक्सपोजर आहे. त्याचप्रमाणे अदानी पॉवर मुंद्राजवळ २६६ कोटी, अदानी पॉवर महाराष्ट्र लिमिटेड फेज-१ कडे ८१.६० कोटी (अदानी पॉवर महाराष्ट्र लिमिटेड – फेज I) रुपयांचे एक्सपोजर आहे.
पाच कंपन्यांनी कर्ज दिले नाही
अदानी पॉवर महाराष्ट्र लिमिटेड फेज-३ (अदानी पॉवर महाराष्ट्र लिमिटेड – फेज III) चे एक्सपोजर २५४.८७ कोटी रुपये आहे. रायपूर एनर्जी लिमिटेडचे १४५.६७ कोटी आणि रायगड एनर्जी जनरेशन लिमिटेडचे ४५ कोटींचे एक्सपोजर आहे. पाच सरकारी जनरल इन्शूरन्स कंपन्यांनी अदानी समूहाला कोणत्याही प्रकारचे कर्ज दिलेले नाही.
Finance Minister on LIC Adani Group Loan
