.
मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – हिंडनबर्गच्या अहवालानंतर अदानी समूहाच्या कंपन्यांची वाताहत होताना दिसत आहे. गौतम अदानी यांची संपत्ती सुमारे ५ लाख कोटींनी कमी झाली आहे. नकारात्मक परिस्थिती लक्षात घेता अदानी एंटरप्रायझेसने ‘फॉलो-ऑन समभाग विक्री’ अर्थात ‘एफपीओ’मधून माघारीचा निर्णय घेतला आहे. या घडामोडींमुळे देशभरातील गुंतवणूकदार चिंतेत आहेत. मात्र त्याचवेळी अदानींच्या एफपीओ माघारीचा निर्णयाचा देशाच्या आर्थिक प्रतिमेवर कोणताही परिणाम दिसून आला, नसल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला.
शनिवारी मुंबईत पत्रकारांसोबत त्यांनी संवाद साधला. अदानी समूहासंदर्भात एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्या म्हणाल्या की, देशाच्या वित्तीय क्षेत्राशी संबंधित नियामक स्वतंत्र असून ते या पैलूकडे लक्ष देतील. भांडवली बाजार नियामक सेबीकडे बाजारात स्थिरता सुनिश्चित करण्याची क्षमता आहे. बाजारातील परिस्थिती नियंत्रित ठेवण्याचे सर्वाधिकार ‘सेबी’ला आहेत. रिझर्व्ह बँकेनेही भारतीय बँकिंग क्षेत्र स्थिर आणि मजबूत असल्याचे स्पष्ट केले असल्याकडे सीतारामन यांनी लक्ष वेधले.
अर्थव्यवस्था मजबूर भांडवली बाजारात अनेक कंपन्या ‘भागविक्री’प्रस्ताव घेऊन येत असतात. शिवाय परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारही निधी घेऊन बाहेर पडतात, ही एक नित्य प्रक्रिया आहे. प्रत्येक बाजारपेठेत चढ-उतार येत असतात. मात्र, भारतीय अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत असून तिचे अंगभूत सामर्थ्य अबाधित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नवी करप्रणाली सुटसुटीत
यंदाच्या अर्थसंकल्पातून सात लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला करमुक्तता देणारी नवीन करप्रणाली करदात्यांसाठी ‘मूलभूत’ प्रणाली असेल, अशी घोषणा करण्यात आली. मात्र ज्या करदात्यांना जुन्या करप्रणालीचा स्वीकार करावयाचा असेल त्यांच्यासाठी तो पर्याय खुला आहे. तसेच जुनी करप्रणाली रद्द करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नसून, त्यासाठी कोणतीही कालमर्यादाही निश्चित करण्यात आलेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारची नवीन करप्रणाली सोपी असून, त्यात उत्पन्न मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. शिवाय याचा अर्थव्यवस्थेतील बचतीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही सीतारामन म्हणाल्या.
