मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – रशिया-युक्रेनदरम्यानची युद्धजन्य परिस्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ ह्या गोष्टी भारतातील आर्थिक स्थिरतेसाठी आव्हान ठरणार आहे. या परिस्थितीवर केंद्र सरकारने बारकाईने लक्ष ठेवले आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर विविध बैठकांसाठी त्या दोन दिवसांच्या मुंबई दौऱ्यावर आल्या होत्या. या दरम्यान त्यांनी आर्थिक स्थिरता आणि विकास परिषदे (एफएसडीसी) च्या २५ व्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले. तसेच बँक, एनबीएफसी (बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या) च्या प्रमुखांसोबतही बैठक घेतली. वित्तीय संस्थांच्या प्रमुखांचीही त्यांनी नंतर भेट घेतली.
त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्या म्हणाल्या, की एफएसडीसीची बैठक झाली. त्यामध्ये आम्ही आर्थिक स्थिरतेसाठी धोका असलेल्या विषयांवर चर्चा केली. या विषयांमध्ये कच्चे तेल हा प्रमुख विषय होता. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चिंताजनक परिस्थिती आहे. युक्रेनमध्ये निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीवर चर्चेद्वारे तोडगा काढावा, यासाठी आम्ही आवाज उठवला आहे. ही सर्व आव्हाने आहेत. अर्थमंत्री म्हणाल्या, की कच्च्या तेलाच्या किमती आणि भू-राजकीय स्थितीवर केंद्र सरकारचे बारकाईने लक्ष आहे. पूर्व युक्रेनमध्ये फुटीरतावाद्यांचे वर्चस्व असलेल्या दोन राज्यांना रशियाने मान्यता दिल्यानंतर कच्च्या तेल्याच्या किमती जवळपास चार टक्क्यांनी वाढून ९९ डॉलर प्रतिपिंपवर पोहोचल्या आहेत. जागतिक पातळीवर तणाव असला तरी व्यापारावर सध्या परिणाम झालेला नाही. परंतु सरकार परिस्थितीवर नजर ठेवून आहे. निर्यातीवर या गोष्टींचा परिणाम होणार नाही यासाठी सुद्धा आम्ही सतर्क आहोत.
त्या म्हणाल्या, की जीएसटीच्या नुकसान भरपाईवरून राज्ये आणि केंद्र सरकारचे संबंध तणापूर्ण नाहीत. नुकसान भरपाई उपकर संग्रह मार्च २०२६ पर्यंत कायम राहणार असल्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेने घेतला आहे. एका प्रश्नाच्या उत्तरात सीतारमण म्हणाल्या, की भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) च्या प्राथमिक समभागविक्री (आयपीओ) वरून बाजारात खूपच चर्चा आहे, अनेकांनी यामध्ये रस दाखवला आहे. चालू आर्थिक वर्षातच एलआयसीचा आयपीओ खुला होईल असे संकेतही त्यांनी दिले.
