नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राष्ट्रीय बँका सर्वसामान्यांना सहजासहजी कर्ज देत नाहीत. दिलेच तर अटी आणि कागदपत्रे पाहून अनेकांचे अवसान गळून पडते. त्यातच कर्ज मिळाले तर तुम्ही दर महिन्याला इमाने इतबारे कर्जाचा हफ्ता भरता. काही कारणास्तव एखादा हफ्ता भरण्यात अडचण आली तर बँका तुम्हाला सळो की पळो करुन सोडतात. मात्र, याच राष्ट्रीय बँकांनी गेल्या ५ वर्षात कोट्यवधींचे कर्ज माफ केले आहे. विशेष म्हणजे, तशी अधिकृत माहिती केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी संसदेत दिली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत देशातील बँकांनी राईट ऑफ केलेल्या रकमेबाबत संपूर्ण माहिती दिली आहे. संसदेत गेल्या ५ वर्षांची आकडेवारी सादर करताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, गेल्या पाच वर्षात बँकांनी गेल्या पाच आर्थिक वर्षांमध्ये शेड्युल्ड व्यावसयिक तथा व्यापारी बँकांनी १० लाख ९ हजार ५११ कोटी रुपयांची बुडीत कर्जे निर्लेखित केली आहेत’, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
बुडीत कर्जे निर्लेखित अर्थात ‘राइट ऑफ’ म्हणजे काय ? तर कर्जदार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही जाणीवपूर्वक कर्ज चुकवत नाही त्यांना विलफुल डिफॉल्टर म्हटले जाते. विलफुल डिफॉल्टरकडून कर्जाच्या परतफेडीची शक्यता पूर्णत: मावळते तेव्हा बँक या लोकांनी घेतलेले कर्ज थकले, असे मानून ते बुडाले समजून बुडीत खात्यात टाकून म्हणजेच निर्लेखित करून टाकते. पण निर्लेखित करणे म्हणजे कर्जमाफी असा अर्थ होत नाही. ताळेबंद नीट दिसावा यासाठी बँका कर्ज निर्लेखित करतात. याचीही एक प्रक्रिया आहे.रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार बँका आधी कर्जाला नॉन परफॉर्मिंग असेट घोषित करतात. जेव्हा त्याची वसुली होत नाही तेव्हा निर्लेखित केले जाते.
संसदेत गेल्या पाच वर्षांची आकडेवारी सादर करताना अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले की, गेल्या पाच वर्षांपासून बँकांमध्ये अडकलेली कर्जे आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राइट-ऑफ खात्यात हस्तांतरित करण्यात आली आहेत. तसेच सर्व बँका आरबीआयची मार्गदर्शक तत्त्वे तथा आपापल्या संचालक मंडळाच्या मंजुरीच्या धोरणानुसार भांडवल अनुकूल पातळीवर आणण्यासाठी आपला हिशेब जुळवतात. याअंतर्गत बँका लाभ मिळवण्यासाठी व भांडवलाची अनुकूल पातळी गाठण्यासाठी नियमितपणे एनपीए बुडीत खात्यात टाकतात.
राज्यसभेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थमंत्री सीतारामन बोलत होत्या. ‘करलाभ मिळविण्यासाठी व भांडवलवृद्धी साधण्यासाठी बँका नेहमी अशी बुडीत कर्जे ताळेबंदातून निर्लेखित करत असतात. रिझर्व्ह बँकेची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि संबंधित बँकांच्या संचालक मंडळाने मंजूर केलेल्या धोरणांनुसार ही प्रक्रिया होते. त्यामध्ये चार वर्षे पूर्ण झाल्यावर पूर्ण तरतूद करण्यात आलेल्या बुडीत कर्जांचा समावेश असतो.
बँकेचे थकीत वसुली कर्ज बुडीत खात्यात टाकल्याने कर्जदाराला फायदा होत नाही. थकीत वसुली प्रक्रिया सुरूच राहते. बँका याअंतर्गत न्यायालये किंवा कर्ज वसुली न्यायाधिकरणांची मदत घेतात. तसेच मागील ५ वर्षांत सरकारी बँकेने माफ केलेल्या कर्जांपैकी १,o३ लाख कोटी वसूल केले आहेत. तसेच, गेल्या ५ वर्षात शेड्युल्ड कमर्शियल बँकांनी १०.०९ लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली आहेत. कर्जे निर्लेखित केली तरीही कर्जदाराला त्याचा फायदा होत नाही. कर्जाची परतफेड करणे ही त्यांची जबाबदारी असते. त्यामुळे थकबाकी वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरूच राहते. उपलब्ध विविध उपायांद्वारे निर्लेखित केलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी बँका कारवाई करत असतात.
