केंद्र सरकारने या वस्तूंवरील जीएसटी मागे घेतला; अर्थमंत्री सीतारामन यांची घोषणा

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – दही, लस्सी, आटा, बेसन यांसारख्या दैनंदिन वस्तूंवर जीएसटी लावण्याच्या मुद्द्याने जोर पकडला आहे. या वातावरणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज एकामागोमाग तब्बल १४ ट्विट करून प्रत्येक वाद शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यासोबतच निर्मला सीतारामन यांनी अशा वस्तूंची यादी जाहीर केली ज्यांना सुटे विकल्यास जीएसटी लागू होणार नाही आणि त्या पूर्व-पॅकेज केलेल्या किंवा प्री-लेबल केल्या जाणार नाहीत. अर्थमंत्र्यांनी जीएसटीबाबत बिगर भाजपशासित राज्यांच्या संमतीचाही उल्लेख केला आहे.

निर्मला सीतारामन यांनी प्रश्नोत्तराच्या शैलीत ट्विट केले आहे – अशा खाद्यपदार्थांवर कर लावण्याची ही पहिलीच वेळ आहे का? नाही, जीएसटीच्या आधीच्या काळात राज्ये अन्नधान्यापासून महसूल गोळा करत होती. एकट्या पंजाबने अन्नधान्यावर खरेदी कर म्हणून 2,000 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा केली. यूपीने 700 कोटी रुपये जमा केले.

निर्मला सीतारामन पुढे म्हणतात की, जीएसटी लागू झाला तेव्हा ब्रँडेड तृणधान्ये, डाळी, मैदा यावर ५% जीएसटी दर लागू झाला होता. नोंदणीकृत ब्रँड किंवा ब्रँड अंतर्गत विकल्या जाणार्‍या वस्तूंवरच कर आकारण्यासाठी नंतर त्यात सुधारणा करण्यात आली. जीएसटीची ही तरतूद लवकरच नामांकित उत्पादक आणि ब्रँड मालकांनी मोठ्या प्रमाणावर पाहिली आणि हळूहळू या वस्तूंवरील GST महसूल लक्षणीयरीत्या कमी झाला.

निर्मला सीतारामन यांच्या मते, ब्रँडेड वस्तूंवर कर भरणाऱ्या पुरवठादार आणि उद्योग संघटनांनी याला विरोध केला होता. अशा प्रकारचा गैरवापर रोखण्यासाठी त्यांनी सर्व पॅकेज केलेल्या वस्तूंवर समान रीतीने जीएसटी आकारण्यासाठी सरकारला पत्र लिहिले. निर्मला सीतारामन यांनी निदर्शनास आणून दिले की फिटमेंट समितीने अनेक बैठकांमध्ये या समस्येचे परीक्षण केले आहे आणि गैरवापर टाळण्यासाठी कार्यपद्धती बदलण्यासाठी आपल्या शिफारसी केल्या आहेत.

निर्मला सीतारामन यांनी 14 उत्पादनांची यादी जारी करताना लिहिले – जर या वस्तू उघड्यावर विकल्या गेल्या असतील आणि ते प्री-पॅकेज किंवा प्री-लेबल केलेले नसतील, तर त्यांच्यावर जीएसटी लागणार नाही. जीएसटी परिषदेने घेतलेला हा सर्वानुमते निर्णय असल्याचे ते म्हणाले. या बैठकीला सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, बिगर-भाजप शासित पंजाब, छत्तीसगड, राजस्थान, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ या राज्यांसह सर्व राज्ये या निर्णयाशी सहमत आहेत. आपल्या शेवटच्या ट्विटमध्ये निर्मला सीतारामन यांनी हा तातडीचा ​​निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. अधिकारी, मंत्र्यांच्या गटासह विविध स्तरांवर यावर विचार करण्यात आला आणि शेवटी सर्व सदस्यांच्या संमतीने जीएसटी कौन्सिलने त्याची अंमलबजावणी केली.

https://twitter.com/nsitharaman/status/1549324804137725952?s=20&t=D1u03Ys8pmfahEzNj2oQ2Q

Finance Minister Announcement of GST Essential items