इंडिया दर्पण वृत्तसेवा – राष्ट्रीय महामार्गावरील युजर फी प्लाझावर बिगर-फास्टॅग (Non-FASTag) वापरकर्त्यांना रोखीचे व्यवहार कमी करण्यासाठी आणि डिजिटल पेमेंट्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी, भारत सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर आणि संकलन निर्धारण) नियम, 2008 मध्ये महत्त्वाचा बदल केला आहे.
नवीन नियमानुसार, ज्या वाहनांमध्ये वैध, कार्यरत फास्टॅग नसेल आणि ती वाहने शुल्क प्लाझामध्ये प्रवेश करतील, त्यांच्याकडून रोख रक्कम भरल्यास लागू असलेल्या उपयोगकर्ता शुल्काच्या दुप्पट शुल्क आकारले जाईल. तसेच, जे वापरकर्ते युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) द्वारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडतील, त्यांच्याकडून त्या प्रकारच्या वाहनासाठी लागू असलेल्या उपयोगकर्ता शुल्काच्या केवळ 1.25 पट शुल्क आकारले जाईल.
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या वाहनाला वैध फास्टॅगद्वारे 100 रुपये उपयोगकर्ता शुल्क भरायचे असेल, तर रोखीने पैसे भरल्यास ते 200 रुपये होईल आणि यूपीआयद्वारे भरल्यास 125 रुपये होईल. शुल्क संकलन प्रक्रिया मजबूत करणे, टोल संकलनात पारदर्शकता वाढवणे आणि राष्ट्रीय महामार्ग वापरकर्त्यांसाठी प्रवासाची सुलभता वाढवणे हा या दुरुस्तीचा उद्देश आहे. हा नियम 15 नोव्हेंबर, 2025 पासून लागू होईल.
राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर आणि संकलन निर्धारण) नियम, 2008 मध्ये करण्यात आलेला सर्वात नवीन बदल, कार्यक्षम टोल संकलन आणि टोल प्लाझावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्याच्या भारत सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहे. सुधारित नियमांमुळे डिजिटल पेमेंटच्या वापरास प्रोत्साहन मिळेल, टोलच्या कामामध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि राष्ट्रीय महामार्ग वापरकर्त्यांचा एकूण अनुभव सुधारेल.
