मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यात विभागनिहाय व हंगामनिहाय वेगवेगळ्या प्रकारची पिके घेण्यात येत आहेत. या पिकांवर येणाऱ्या कीड व रोगावर कीड व रोग नाशकाची फवारणी करणे आवश्यक असते. तसेच वाढीसाठी आवश्यक असणाऱ्या मुलद्रव्यांची देखील फवारणी करण्यात येते. सद्यस्थितीत सदर कामे मजूराद्वारे अथवा ट्रॅक्टरचलित फवारणी पंपाद्वारे करण्यात येते आहेत. त्यामुळे क्षेत्र फवारणीच्या मर्यादा येतात.यावर ड्रोनद्वारे फवारणी हा चांगला पर्याय होऊ शकतो. केंद्र शासनाने १७ जानेवारी २०२० चे पत्रान्वये शेतकऱ्यांना ड्रोनद्वारे फवारणी च्या सेवा व सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत.
या मार्गदर्शक सूचना अशा
१ ) ड्रोन तंत्रज्ञान आधारित प्रात्यक्षिके राबविण्यासाठी अनुदान.
शासनाच्या कृषि यंत्रे व औजारे तपासणी संस्था, ICAR संस्था, कृषि विज्ञान केंद्र, शेतकरी उत्पादन संस्था व विद्यापीठे ही या प्रकारची प्रात्यक्षिके राबवू शकतात. ICAR ,KVK व कृषि विद्यापीठे यांना ड्रोन व त्यांचे भाग खरेदीसाठी १०० % म्हणजेच १० लाख एवढे अनुदान उपलब्ध होईल.
शेतकरी उत्पादक संस्थाना शेतकऱ्यांच्या शेतावर ड्रोन फवारणी प्रात्यक्षिके राबविण्यासाठी ड्रोन खरेदी साठी ७५% म्हणजेच रू ७.५० लाख एवढे अर्थसहाय्य उपलब्ध होईल.
ज्या संस्था ड्रोन खरेदी न करता थेट उत्पादकांकडून ड्रोन भाड्याने घेऊन प्रात्यक्षिके राबविणार असेल अशा संस्थांना प्रति हेक्टर ६००० या प्रकारे ड्रोन भाडे, पायलट भत्ता, वाहतूक,मजूर व इतर खर्च यासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध राहील.
ज्या संस्था ड्रोन खरेदी करून प्रात्यक्षिके राबविणार आहेत अशा संस्थाना किरकोळ खर्च भागविण्यासाठी प्रति हेक्टर ३००० या प्रमाणे अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार आहे. यंत्र औजारे परिक्षण संस्था, कृषि विद्यापीठे, कृषि विज्ञान केंद्र, ICAR संस्था यांनी त्यांचे प्रस्ताव केंद्र शासनाची संबंधित विभागास सादर करावेत तर शेतकरी उत्पादक कंपनी यांनी त्यांचे प्रस्ताव राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत सादर करावेत.उपरोक्त सुविधा ३१ मार्च २०२३ पर्यंत उपलब्ध राहील.
२ ) अस्तित्वात असलेल्या ( CHC ) सेवा सुविधा केंद्र किंवा नव्याने स्थापित करावयाच्या सेवा सुविधा केंद्रासाठी अर्थसहाय्य.
सदर बाब राज्य शासनाद्वारे राबविण्यात येईल.जी सेवा सुविधा केंद्र ( CHC ) अस्तित्वात आहेत त्यांना ड्रोनच्या मूळ किंमतीच्या रू ४०% किंवा ४.०० लाख यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान देय राहील. याद्वारे अस्तित्वात असलेली सेवा सुविधा केंद्र त्यांचेकडे उपलब्ध असलेल्या यंत्र सामग्रीमध्ये ड्रोन यंत्राचा समावेश करून ते upgrade करू शकतात व त्याद्वारे शेतकऱ्यांना सेवा सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकतात.
नव्याने सेवा सुविधा केंद्र (CHC) स्थापित करू इच्छिणारे शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था किंवा ग्रामीण नवउद्योजक यांना देखील सेवा सुविधा केंद्राच्या यंत्र सामग्रीत ड्रोनचा समावेश करून या योजनेचा लाभ घेता येईल.
अशा प्रकारे स्थापित होणाऱ्या सेवा सुविधा केंद्रांची जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचे द्वारे पर्यवेक्षण करण्यात येऊन शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सेवा सुविधांचे दर वाजवी/ परवडण्याजोगे आहेत किंवा नाही हे तपासता येईल.
कृषि पदवीधारक अशा प्रकारची सेवा सुविधा केंद्र स्थापित करू इच्छित असेल तर त्यासाठी ५० % अनुदान किंवा रू ५.०० लाख यापेकी जे कमी असेल ते लागू राहील.
ग्रामीण नव उद्योजक किमान १०वी पास असावा तसेच त्याचेकडे DGCA यांनी निर्देशित केलेल्या संस्थेकडील किंवा कोणत्याही प्राधिकृत रिमोट प्रशिक्षण संस्थेकडील रिमोट पायलट लायसन्स किंवा कोणत्याही रिमोट प्रशिक्षण संस्थेकडील लायसन्स असावे, असे कळविण्यात आले आहे.
