अकोला – अतिवृष्टीमुळे झालेले शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांना तातडीने मदत देणे आवश्यक आहे. त्यासंदर्भात पंचनामे करण्याचे काम सुरु असून शासन हे नेहमीच शेतकऱ्यांसोबत आहे. शेतकऱ्यांना मदत देण्यासंदर्भात लवकरच मंत्रीमंडळ स्तरावर निर्णय होईल,असे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज येथील आढावा बैठकीत स्पष्ट केले. ज्या ज्या शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचे संरक्षण घेतले आहे, त्यांनी आपल्या नुकसानीची माहिती तातडीने विमा कंपनीला द्यावी, शिवाय शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांनीही विमाधारक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करुन विमा कंपनीला द्यावी, याबाबत पुढाकार घेऊन काम करावे,असे स्पष्ट निर्देशही श्री.भुसे यांनी दिले.
अकोला जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीचे नुकसान झाले, त्याची पाहणी करण्यासाठी आज कृषीमंत्री भुसे हे जिल्हा दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी यासंदर्भात येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेऊन प्रशासनाला निर्देश दिले.
या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष प्रतिभाताई भोजने, विधान परिषद सदस्य आ. गोपिकिशन बाजोरिया, आ. अमोल मिटकरी, विधानसभा सदस्य आ. नितीन देशमुख, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ.विलास भाले, जिल्हाधिकारी निमा अरोरा, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. कांताप्पा खोत, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे तसेच अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. खोत यांनी माहिती दिली की, जिल्ह्यात ४ लाख ६४ हजार २२२ हेक्टर क्षेत्रावर खरिपाची पेरणी झाली आहे. एकूण ९६ टक्के पेरण्या आटोपल्या आहेत. जिल्ह्यातील ५२ मंडळांपैकी ३५ मंडळात अतिवृष्टी झाली आहे. ७३१९ हेक्टर जमीन वाहून गेल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. तर सुमारे ५५ हजार हेक्टर क्षेत्र हे अतिवृष्टीने बाधीत होऊन पिकांचे नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यात १ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पिक विम्याचे संरक्षण घेतले आहे, अशीही माहिती यावेळी देण्यात आली.
कृषीमंत्री भुसे म्हणाले की, नुकसान मोठ्या प्रमाणावर आहे. या नुकसानीचे पंचनामे महसूल, ग्रामविकास आणि कृषी विभाग यांनी संयुक्तपणे करावे. पिक विमाधारक शेतकऱ्यांचे जर नुकसान झाले असेल तर त्यांची माहिती तात्काळ विमा कंपन्यांना कळवावी. यासाठी शासकीय विभागांनी पुढाकार घ्यावा. जर विमा कंपनीची वेबसाईट बंद असेल तर तहसिल कार्यालयात, कृषी विभागाला अथवा ज्या बॅंकेत पिक विम्याची रक्कम भरली असेल त्या बॅंकेत अर्ज दिला तरी तो अर्ज पिक विमा कंपनीलाच दिला असे ग्राह्य मानले जाईल,असे स्पष्ट केले.
विमाधारक शेतकऱ्यांचे जर नुकसान झाले असेल तर त्यांना भरपाई मिळवून देण्यासाठी विभागांनी स्वतःहून मोहिम राबवून शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी. तरीही शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यास चालढकल होत असेल तर अशा अधिकारी, विमा कंपन्यांवर कारवाई करु.
नैसर्गिक आपत्तीबाबत विद्यापीठाने संशोधन करावे
डॉ, पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापिठाने वारंवार येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीत बचावाचे नियोजन कसे करता येऊ शकते अथवा अशा प्रसंगी काय करावे? याबाबत कायमचे उत्तर शोधावे, त्यासाठी संशोधन प्रकल्प हाती घ्यावा,असे निर्देशही दिले. आपल्या संबोधनात कृषी मंत्री भुसे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या ज्या ज्या तक्रारी आहेत त्या तातडीने निकाली काढाव्या. जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने करावयाची रस्ते, वीज इ. संदर्भातील दुरुस्तीच्या कामांसाठी सर्व विभागांची उद्याच बैठक घेऊन नियोजन करावे. शासन शेतकऱ्यांसोबत असून अधिकाऱ्यांनी स्वतःहून पुढाकार घेऊन कामे करावीत. शहरी भागात अथवा जिथे लोकांना अतिवृष्टीमुळे स्थलांतरीत करावे लागले आहे, अशा ठिकाणी लोकांना शिवभोजन थाळी सारख्या योजनेतून जेवण उपलब्ध करुन द्यावे, अशा सुचना त्यांनी केल्या.
