इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – इंदूर येथील सत्र न्यायालयाने फौजदारी अपीलावर सुनावणी करताना सांगितले की, मानसिक, शारीरिक छळ देखील घरगुती हिंसाचाराच्या श्रेणीत येतो. आर्थिक कौटुंबिक हिंसाचार पतीपासून विभक्त राहणाऱ्या पत्नीच्या अन्न, कपडे आणि हाताचा खर्च यासारख्या मूलभूत गरजा देखील पुरवत नाही. मात्र आता पतीने पत्नीला एकरकमी २५ लाख रुपये आणि दरमहा १५ हजार रुपये द्यावेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
बांधकाम व्यावसायिक आणि अभियंता महेंद्र हिरालाल राजोरिया यांना न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. राजोरिया यांच्या पत्नीने पतीविरुद्ध सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले. या दाम्पत्यातील परस्पर वादामुळे पत्नीने जिल्हा न्यायालयात पोटगीसाठी दावा दाखल केला. हा खटला २००८ मध्ये दाखल झाला असून निकाली काढताना न्यायालयाने पतीला दरमहा पत्नीला पाच हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाविरोधात पत्नीने अधिवक्ता केपी माहेश्वरी यांच्यामार्फत सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले. महेंद्रचे सुमारे २६ वर्षांपूर्वी लग्न झाले होते. काही वर्षांनी त्याचा पत्नीशी वाद सुरू झाला. नंतर हे जोडपे वेगळे राहू लागले. पत्नी स्वत: कमावण्यास सक्षम आहे, असा युक्तिवाद पतीने न्यायालयात केला होता. त्याला कोणत्याही प्रकारची देखभाल भरावी लागत नाही, परंतु न्यायालयाने हे युक्तिवाद फेटाळले.
