विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामसारखे विदेशी इंटरनेट मिडीया प्लॅटफॉर्म आता देशाच्या कायद्यांना आणि सरकारी निर्देशांना आव्हान ठरू लागले आहेत. हे सर्व प्लॅटफॉर्म स्वतःसा स्वतंत्र समजत असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. भारतात जबरदस्त कमाई करणाऱ्या या कंपन्यांनी नोडल आफिसर किंवा तक्रारींचा निपटारा करणारा अधिकारी नियुक्त करण्यास सपशेल नकार दिला आहे.
ग्रिव्हियन्स अधिकारी, कंप्लायन्स अधिकारी, नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती तसेच १५ दिवसांच्या आत तक्रारींचे निराकरण करण्याची व्यवस्था, आक्षेपार्ह पोस्टवर नजर ठेवणे आदींची व्यवस्था १५ दिवसांच्या आत करण्यास या सर्व कंपन्यांनी नकार दिला आहे. तीन महिन्यांच्या आत या सर्व गोष्टींचे पालन करण्याचे निर्देश केंद्राने २५ फेब्रुवारीला या कंपन्यांना दिले होते. मात्र या कंपन्या आपल्या भूमिका बदलायला तयार नाहीत.
अश्यात सरकार कठोर पवित्रा घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यापुढे कुठल्याही आक्षेपार्ह पोस्टसाठी संबंधित सोशल मिडीया प्लॅटफॉर्मला दोषी ठरविले जाण्याची शक्यता आहे. या माध्यमांच्या मनमानीवर अंकुश लागणे आवश्यक असल्याची सरकारची भूमिका आहे. कारण गेल्या काही महिन्यांपासून या माध्यमांच्या कार्यप्रणालीवरून समाजात प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
केंद्र सरकारवर विरोधी पक्षानेही पक्षपाती असल्याचा आरोप केला आहे. दुसरीकडे हे सर्व प्लॅटफॉर्म माध्यमांची भूमिका सोडून थेट न्यायाधिशाची भूमिका घ्यायला लागले आहे, असा आरोप सरकार व विरोधी पक्षाकडून सातत्याने होत आहे.
तक्रार कोण सोडविणार?
या माध्यमांचे एक सत्यता पडताळून बघण्याचे तंत्र आहे. पण त्याबाबत पारदर्शकता नाही. कारण हे काम करणाऱ्यासाठी ज्यांना नियुक्त केले आहे त्यांना कुठल्या आधारावर घेतले आहे आणि त्यांचे सत्यता पडताळून बघण्याचे निकष काय आहेत, हे देखील कुणाला माहिती नाही. अश्यात तक्रार सोडविण्यासाठी एक अधिकारी नियुक्त करण्याची देखील त्यांनी तयारी ठेवलेली नाही. मग या तक्रारी सोडविणार कोण, हा प्रश्न कायम आहे.
