नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देत वृक्षतोडीबाबत कुठल्याही प्रकारचे चुकीचे कार्य महानगरपालिका करत असेल तर उच्च न्यायालयामध्ये अवमान याचिका दाखल करण्याची मुभा पर्यावरण प्रेमींना दिली असल्याची माहिती पर्यावरणप्रेमी अंबरिश मोरे यांनी सोशल मीडियामधून दिली आहे. त्यांनी नाशिक महानगरपालिकेवर ८ मे २०१५ रोजी दिलेला झाडांच्या बाबतीतचा निकाल हा बंधनकारक केलेला आहे व त्यात कुठल्याही प्रकारचे चुकीचे कार्य होत असेल तर माननीय उच्च न्यायालयामध्ये अवमान याचिका दाखल करण्याची मुभा पर्यावरण प्रेमींना देण्यात आल्याचे सांगितले.
त्यांनी फेसबुकच्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, ८ मे २०१५ च्या आदेशानुसार नाशिक महानगरपालिका हद्दीतील फायकस म्हणजे वड पिंपळ उंबर औदुंबर नांद्रक इत्यादी प्रजातींच्या कोणत्याही झाडाला हात लावता येणार नाही. ही झाडे रस्त्यामध्ये असोत, फुटपाथ मध्ये असोत किंवा कुठेही. अशा प्रकारची झाडे तोडणे ,छाटणे, कापणे, पुनरोपण करणे अशी कोणतीही कृत्ये करण्यास पूर्णपणे मनाई आहे.
तसेच वृक्ष संवर्धन कायदा १९७५ याचाही नीटपणे वापर होत नाही. हेरिटेज वृक्ष असल्यास तशाप्रकारे नोटीस मध्ये लिहिलेले हवे, मात्र महानगरपालिका अशाप्रकारे उल्लेख करत नाही असेही निदर्शनास आलेले आहे.सावरकर नगर येथील वृक्षतोडीबाबत खास केस असल्याने जुन्या केसेसचा उल्लेख करून व त्यांचे पालन करण्यास सांगून माननीय कोर्टाने केस डिस्पोज ऑफ केलेली आहे. यापुढे महानगरपालिकेचा वृक्षंबाबत मनमानी कारभार चालणार नाही असे म्हटले आहे.
त्याचप्रमाणे मुंबई हायकोर्टातील वकील तेजस दंडे व भरत गडवी यांनी पर्यावरण प्रेमी तर्फे मनापासून केस लढवून यश मिळवून दिलेले आहे त्यांचेही आभार मानले आहे.
