इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
कोविडनंतर प्रौढांच्या अचानक झालेल्या मृत्यूंच्या प्रकरणांची देशातील अनेक एजन्सींद्वारे चौकशी करण्यात आली. कोविड १९ लसीकरण आणि देशात या प्रौढांचे अचानक झालेले मृत्यू यांचा एकमेकांशी कोणताही थेट संबंध नाही, असे या अभ्यासातून सिद्ध झाले आहे.
भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर ) आणि राष्ट्रीय रोगनियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी ) यांच्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे, की भारतातील कोविड-19 लस सुरक्षित आणि प्रभावी आहे, ज्याचे गंभीर दुष्परिणाम अत्यंत दुर्मिळ आहेत.
आयसीएमआर आणि एनसीडीसी या संस्था १८ ते ४५ वयोगटातील तरुणांमध्ये,अकारण अचानक होणाऱ्या मृत्यूंमागील कारणे समजून घेण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत. या अंतर्गत, – भूतकाळातील माहीतीवर आधारित एक आणि दुसरा रिअल-टाइम तपासणीचा समावेश अशा वेगवेगळ्या संशोधन पद्धतींचा वापर करून दोन एकमेकांस पूरक असे अभ्यास करण्यात आले. भारतातील १८ ते ४५ वर्षे या वयोगटातील प्रौढांच्या; अकारण अचानक मृत्यूंशी संबंधित घटक – एक बहुकेंद्रित-नियंत्रण रोगाभ्यास,”असे आयसीएमआरच्या राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थेने (एनआयई) केलेल्या पहिल्या अभ्यासाचे शीर्षक होते. कोविड-19 लसीकरणामुळे तरुण प्रौढांमध्ये अचानक मृत्यूचा धोका वाढत नाही, असा निष्कर्ष यावरून निघाला आहे.
“तरुणांमधील अकारण झालेल्या अचानक मृत्यूंची कारणमिमांसा या शीर्षकाचा दुसरा अभ्यास सध्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स), नवी दिल्ली द्वारे आणि आयसीएमआरच्या निधीच्या सहकार्याने केला जात आहे. तरुणांमध्ये अचानक मृत्यूची सर्वसाधारण संभाव्य कारणे निश्चित करण्यासाठी केलेला हा एक अभ्यास आहे. या अभ्यासातील माहितीच्या सुरुवातीच्या विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे,की हृदयविकाराचा झटका किंवा मायोकार्डियल इन्फेक्शन (MI) हे या वयोगटातील अचानक मृत्यूचे प्रमुख कारण आहे.
अचानक झालेल्या बहुतेक मृत्यू प्रकरणांमध्ये, अनुवांशिक उत्परिवर्तन हे या मृत्यूंचे संभाव्य कारण म्हणून ओळखले गेले आहे. अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम अहवाल सामायिक केले जातील. कोविड-19 लसीकरणामुळे धोका वाढत नाही, हे देखील उघड झाले आहे तसेच अंतर्निहित आरोग्य समस्या, अनुवांशिक पूर्वस्थिती आणि धोकादायक जीवनशैलीची निवड हे अशा अचानक मृत्यूंचे संभाव्य कारण असू शकते.
वैज्ञानिक तज्ञांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की कोविड लसीकरणाचा अचानक मृत्यूशी संबंध असल्याचे विधान असत्य आणि दिशाभूल करणारे आहे आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून त्याचे समर्थन होत नाही. भारत सरकार आपल्या नागरिकांच्या कल्याणाचे रक्षण करण्यासाठी पुराव्यावर आधारित सार्वजनिक आरोग्य संशोधनाप्रति वचनबद्ध आहे.
