देशाच्या ‘निर्यात सज्जता निर्देशां’कात महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर… हे राज्य पहिल्या स्थानी…

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – निर्यात क्षेत्रात विविध मानकांवर सरस कामगिरी नोंदवत महाराष्ट्राने नीति आयोगाच्या ‘निर्यात सज्जता निर्देशांक-2022’ अहवालात 78.20 गुणांसह देशात दुसरे स्थान मिळविले आहे.तर तामिळनाडू राज्याने पहिले स्थान मिळवले आहे. देशाच्या निर्यात क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीच्या आधारावर, नीति आयोगाचे उपाध्‍यक्ष सुमन बेरी यांनी ‘निर्यात सज्जता निर्देशांक (Export Preparedness Index ) 2022’ अहवाल जारी केला.

        ‘निर्यात सज्जता निर्देशांक (Export Preparedness Index ) 2022 ची तिसरी आवृत्तीत चार प्रमुख व 11 उपमानकांच्या आधारे महाराष्ट्र राज्य 78.20 गुण मिळवत दुसरे स्थानावर राहिले आहे, तामिळनाडू पहिल्या क्रमांकावर आणि कर्नाटक राज्य तिस-या  क्रमांकवर राहिले आहे.

काय आहे निर्यातविषयक सज्जता निर्देशांक?
हा अहवाल म्हणजे भारताच्या निर्यातविषयक कामगिरीचे समावेशक विश्लेषण आहे. देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांना त्यांच्या सहकारी राज्यांच्या तुलनेत स्वतःच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणे आणि उपराष्ट्रीय स्तरावरील निर्यातीवर आधारित विकासाला चालना देण्यासाठी उत्तम धोरणात्मक यंत्रणा विकसित करण्याच्या संभाव्य आव्हानांचे विश्लेषण करणे, यासाठी या निर्देशांकाचा वापर करण्यात येतो. निर्यातविषयक सज्जता निर्देशांक पुढील चार मुख्य घटकांच्या संदर्भात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांची क्रमवारी निश्चित करतो – धोरण, व्यवसाय परिसंस्था, निर्यात परिसंस्था आणि निर्यातविषयक कामगिरी. तसेच या क्रमवारीसाठी निर्यात प्रोत्साहन धोरण, संस्थात्मक चौकट, व्यवसायाचे वातावरण, पायाभूत सुविधा, वाहतुकीची सुविधा, अर्थसहाय्य मिळण्याची सोय, निर्यातविषयक पायाभूत सुविधा, व्यापारविषयक मदत, संशोधन आणि विकासविषयक पायाभूत सुविधा, निर्यातीचे वैविध्यीकरण आणि विकासाभिमुखता हा 11 उपनिर्देशक विचारात घेतले जातात.

ईपीआय 2022 च्या अहवालात महाराष्ट्र राज्याने सर्व श्रेणींमध्ये निर्यात सज्जता निर्देशांकात उत्तम कामगिरी बजावली आहे. तसेच बहुतांश ‘तटवर्ती राज्यांनी चांगली कामगिरी केली असून, तमिळनाडू (80.89), कर्नाटक (76.36) आणि गुजरात (73.22) गुणांसह ही राज्ये देखील सर्व श्रेणींमध्ये निर्यात सज्जता निर्देशांकात अग्रगण्य स्थानावर आहेत. अहवाचा उद्देश देशातील सर्व राज्य व केंद्रशासीत प्रदेशांमध्ये निरोगी स्पर्धाची भावना निर्माण करणे आणि राज्यांमध्ये समतुल्य- शिक्षणाला प्रात्साहन देणे हा आहे.

नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष, सुमन बेरी यांनी अहवालाचे प्रकाशन करताना सांगितले की, “आपण 2047 कडे पाहत असताना आणि तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनत असताना, उत्पादनासोबत सेवा आणि कृषी निर्यातीत स्पर्धात्मकता वाढवण्यावर भर देणे आवश्यक असल्याची भावना यावेळी व्यक्त केली.