आयपीओ: भारतीय गुंतवणूकदारांना सतावतात या चिंता
एखादी कंपनी जेव्हा आपले समभाग सर्वसामान्य जनतेसाठी प्रथमच खुले करते तेव्हा त्या प्रक्रियेला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आयपीओ) असे म्हणतात. एखाद्या सार्वजनिक कंपनीद्वारे आपले भागभांडवल लोकांसाठी खुले करत निधीउभारणी केली जाण्याची ही सर्वसामान्य पद्धत आहे. भारत ही एक उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असल्याने इथे आर्थिक चक्रानुसार आणि बाजारपेठेवर प्रभाव टाकणा-या इतर घटकांच्या अनुकूलतेनुसार दरवर्षी अनेक आयपीओ जारी होताना दिसतात. गेल्या वर्षी (२०२१) नव्या युगाच्या तंत्रज्ञानाधिष्ठीत कंपन्यांना मिळालेले यश आणि किरकोळ बाजारपेठेकडून असलेली तगडी स्पर्धा यांमुळे स्थानिक कंपन्यांनी आयपीओंच्या माध्यमातून उभारलेल्या एकूण निधीने १.१९ लाख कोटींचा विक्रमी आकडा गाठला.
ट्रेडर्स आणि गुंतवणूकदारांकडून आपल्या गुंतवणुकीवर ब-यापैकी परतावा मिळविण्याचा एक मार्ग म्हणून आयपीओंकडे पाहिले जाते. नोंदींनुसार २०२१ दरम्यान लिस्टिंग डेच्या वेळी मिळालेला सरासरी परतावा हा ३१ टक्के होता. पण परताव्यातून मिळणारा सरासरी नफा कितीही असला तरीही त्यामुळे आयपीओंबद्दलची आणि लिस्टिंगच्या दिवशी व त्यानंतर हे समभाग कशी कामगिरी करतील याविषयीची गुंतवणूकदारांची चिंता काही कमी होत नाही. उदाहरणच घ्यायचे झाले तर पेटीएम आणि झोमॅटोचे घेता येईल. या दोन नव्या युगातील टेक कंपन्याचे स्टॉक्स लिस्टिंगनंतर वेगाने कोसळले.
एंजेल वन लिमिटेडचे इक्विटी रिसर्च अॅनालिस्ट श्री यश गुप्ता यांनी भारतात गुंतवणूकदारांना आयपीओंविषयी जाणविणा-या सर्वात मोठ्या चिंतांचा उहापोह या लेखामध्ये केला आहे:
लक्षणीय भाग ओएफएस (ऑफर फॉर सेल)ला देणे:
गेल्या वर्षी आयपीओंच्या माध्यमातून उभारल्या गेलेल्या एकूण निधीचा लक्षणीय भाग (जवळ-जवळ ६३ टक्के) हा ऑफर फॉर सेलसाठी होता. ओएफएस म्हणजे अशी पद्धत ज्यात सार्वजनिक कंपन्यांचे प्रवर्तक स्टॉक एक्स्चेंज प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून पारदर्शी पद्धतीने आपले शेअर्स विकू शकतात आणि आपल्याजवळील होल्डिंग्ज कमी करू शकतात. म्हणूनच ओएफएसचा समावेश असलेल्या आयपीओमध्ये नव्याने केलेल्या समभागविक्रीतून हाती आलेली मिळकत कंपनीकडे प्रवाहित होण्याऐवजी लोकांकडून कंपनीच्या विद्यमान समभागधारकांकडे प्रवाहित होते. त्यामुळे गुंतवणूक करण्यापूर्वी संबंधित पब्लिक ऑफरच्या माध्मातून उभारण्यात आलेली रक्कम त्या उद्योगाकडून कशाप्रकारे वापरात आणली जाणार आहे हे गुंतवणूकीचा निर्णाय घेण्यापूर्वी जाणून घेणे गुंतवणूकदाराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
आर्थिक कामकाजावर कोणताही लक्षणीय परिणाम नाही:
आयपीओ हे आर्थिक उलाढालींना वेग देण्यासाठी असतात, जसे की कंपनीच्या उत्पादन क्षमतेमध्ये वाढ करणे आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे. मात्र अशा ऑफर्स (ओएफएस आधारित) या बरेचदा प्रवर्तक आणि विद्यमान भागधारक यांच्याच निव्वळ मालमत्तेमध्ये भर टाकणा-या ठरतात. उदाहरणार्थ, २०२१ मध्ये निघालेल्या ६३ पैकी केवळ ४ इश्यूजमध्ये ओएफएस हा घटक अंतर्भूत नव्हता. त्यामुळे आर्थिक प्रगतीच्या दृष्टीकोनातून पहायचे झाले तर यात निधी कुठे ठेवण्यात येणार आहे व त्याचा कशापद्धतीने वापर केला जाणार आहे हे अजिबातच दिसून येत नाही.
पीई आणि व्हीसींच्या निष्कासनाचा मार्ग:
प्रवर्तकांचे हित साधण्याबरोबरच आयपीओंनी प्रायव्हेट इन्व्हेस्टर्स (पीई) आणि व्हेंचर कॅपिटलिस्ट्स (व्हीसी) यांच्यासाठी निर्गमनाचा मार्ग म्हणूनही भूमिका निभावली आहे. भारतीय कंपन्यांमध्ये गेल्या ६-७ वर्षांपासून ही पद्धत सुरू आहे आणि सार्वजनिक कंपनी बनू पाहणा-या स्टार्ट-अप कंपन्यांमध्ये ती सर्रास आढळून येते. याचा अर्थ अशा ऑफर्समधून उभारलेला पैसा हा या गुंतवणूकदारांना बाहेर पडण्याचा मार्ग मिळवून देतो. शिवाय या प्रक्रियेतून हाती आलेला निधी अशाप्रकारे पुन्हा कंपनीमध्येच गुंतविण्यात येतो तेव्हा त्याचा एखाद्या ठोस कामासाठी वापर केला जात आहे किंवा नाही हे समजून येऊ शकत नाही. एका अहवालानुसार एकूण आयपीओंपैकी ५० टक्के ऑफर्सनी गुंतवणूकदारांच्या या प्रवर्गाला बाहेर पडण्याचा मार्ग मिळवून दिला. याची सकारात्मक बाजू पहायची झाली तर भांडवली बाजाराची पीई आणि व्हीसींना बाहेरचा पडण्याचा मार्ग पुरविण्याची क्षमता स्टार्ट-अप क्रांतीला आणखी बळ देऊ शकते व ही गोष्ट नव्या पिढीच्या उद्योजकांसाठी फायद्याची ठरू शकते.
सेबीने उचललेली पावले:
या प्रश्नांची उकल शोधण्यासाठी नियामक यंत्रणा सेबीने काही पावले उचलली आहेत. यात क्यूआयबी आणि अँकर इन्व्हेस्टर्ससाठी ल़ॉक-इनचा कालावधी ९० दिवसांपर्यंत वाढविणे, एखाद्या आयपीओमधील जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस कोटवर ३५ टक्क्यांची कमाल मर्यादा लागू करणे आणि बहुतांश समभागधारकांना आयपीओमधील ऑफर-पूर्व शेअरहोल्डिंग्जमधील ५० टक्क्यांपर्यंतचेच समभाग विकण्याची मर्यादा घालून देणे अशा उपाययोजनांचा समावेश आहे. याखेरीज या नियामक यंत्रणेने इतरही अनेक घटकांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याचे सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. जसे की, अज्ञात अधिग्रहणांसाठी निधीचा वापर करण्यावर कमाल २५ टक्क्यांची मर्यादा घालणे. या सर्व निर्बंधांबरोबरच नियामक यंत्रणेने गुंतवणुकदारांना जागरुक करण्यासाठी व त्यांना शिक्षित करण्यासाठी त्यांच्या निकट संपर्कात राहून काम केले आहे.
निष्कर्ष:
कंपन्यांचा निधीउभारणीसाठीचा सर्वात लक्षणीय स्त्रोत म्हणून आणि किरकोळ गुंतवणुकदारांसाठी आपल्या गुंतवणुकीवर भरीव परतावा मिळविण्याचा एक मार्ग म्हणून आयपीओंची लोकप्रियता त्यातील उपरोक्त चिंतेचे मुद्दे असूनही वाढत आहे. कोणत्याही गुंतवणुकदाराने आयपीओच्या हेतूविषयी जागरुक असले पाहिजे आणि अशा ऑफरकडे पाहण्याचा बहुतांश शेअरहोल्डर्सचा दृष्टीकोन माहीत असला पाहिजे. भविष्यात जारी होणा-या पब्लिक ऑफर्समध्ये किरकोळ गुंतवणुकदारांनी सातत्याने गुंतवणूक करत रहावी यासाठी नियामक यंत्रणेने वारंवार हस्तक्षेप करायला हवा.
