मंगळवार, सप्टेंबर 9, 2025
India Darpan Live
  • Home
  • मुख्य बातमी
  • महत्त्वाच्या बातम्या
  • संमिश्र वार्ता
  • स्थानिक बातम्या
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • भविष्य दर्पण
  • मनोरंजन
  • क्राईम डायरी
  • इतर
No Result
View All Result
  • Home
  • मुख्य बातमी
  • महत्त्वाच्या बातम्या
  • संमिश्र वार्ता
  • स्थानिक बातम्या
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • भविष्य दर्पण
  • मनोरंजन
  • क्राईम डायरी
  • इतर
No Result
View All Result
India Darpan Live
No Result
View All Result
  • Home
  • मुख्य बातमी
  • महत्त्वाच्या बातम्या
  • संमिश्र वार्ता
  • स्थानिक बातम्या
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • भविष्य दर्पण
  • मनोरंजन
  • क्राईम डायरी
  • इतर

माजी मंत्री छगन भुजबळांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना तातडीचे पत्र; केली ही आग्रही मागणी

बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रात सुद्धा ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करा - माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ

by Gautam Sancheti
जानेवारी 9, 2023 | 12:28 pm
in स्थानिक बातम्या
0
bhujwal

 

नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – बिहार राज्याने नुकतीच जातनिहाय जंनगणना करण्यास सुरवात केलेली आहे. याच धर्तीवर बिहार प्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. याबाबत भुजबळ यांनी त्यांना पत्र दिले आहे.

छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, नुकतीच बिहारमध्ये स्वतंत्रपणे जातनिहाय जनगणना सुरु झाली आहे. तमिळनाडू, छत्तीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनी सुद्धा ओबीसी जनगणना केल्या असून त्यांना राज्याच्या विकासासाठी त्याचा उपयोग झाला आहे. महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची आमची गेल्या कित्येक दिवसांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे.मात्र इतर मागासवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, देशातील अनुसुचित जाती व जमातींची जातवार जनगणना गेली दीडशे वर्षे होत आलेली आहे. त्या माहितीच्या आधारे या वर्गाच्या विकास योजना, कल्याणकरी कार्यक्रम आणि आर्थिक तरतुद केली जाते. नागरिकांचा मागासवर्ग म्हणजेच इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विमाप्र यांच्यासाठी मंडल आयोगाने १९८० मध्ये केलेल्या शिफारशींनुसार देशात हा तिसरा मागासवर्ग अस्तित्वात आला. मात्र त्याला घटनात्मक संरक्षण पुरवताना दरवेळी जनगणना नसल्याने लोकसंख्या माहित नसल्याचे कारण पुढे येते. ब्रिटिशांनी भारत जिंकला तेव्हा पहिले काम केले ते म्हणजे दर १० वर्षांनी त्यांनी जातनिहाय जनगणना सुरू केली. ज्यांच्यावर राज्य करायचे त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे, असे त्यांना वाटले. १८७१ ते १९३१ अशी साठ वर्षे हे काम नियमितपणे होत असे. १९४१ च्या महायुद्धात हे काम विस्कळीत झाले. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जातनिहाय तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले. यातुन मागासवर्गीय ओबीसी वंचित राहिले असल्याचे म्हटले आहे.

सन १९४६ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या “शूद्र पूर्वी कोण होते ?” या ओबीसी विषयक पुस्तकात ओबीसी जनगणनेची मागणी केली. ओबीसींच्या अडीअडचणी कळण्यासाठी ती गरजेची आहे असे त्यांनी लिहिले. पहिल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने (कालेलकर कमिशन) १९५५ साली स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी केली. सन १९८० साली दुसऱ्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (मंडल आयोग) स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची पुन्हा शिफारस केली असल्याचे म्हटले आहे.

त्यांनी म्हटले आहे की,सन १९९४ साली केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला तिसर्यां दा पटवून दिले. २०१० च्या ५ मे ला संसदेत राष्ट्रवादीचे नाशिकचे तत्कालीन संसद सदस्य समीर भुजबळ, स्व.गोपीनाथराव मुंडे यांचेसह १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यासाठी मी स्वत: मा.शरद पवार साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय प्रयत्न केले होते. त्यातुन २०११ ते २०१४ मध्ये केंद्राने सामाजिक व आर्थिक जातगणना (SECC २०११) केली. मात्र त्याची आकडेवारी राज्यांना दिली नाही असे त्यांनी म्हटले आहे.

राष्ट्रीय विकास परिषद व केंद्रीय नियोजन आयोगाने ओबीसीचे शिक्षण, रोजगार, निवारा, आरोग्य यासाठी धोरणे आखण्यासाठी ओबीसी जनगणना करावी असा ठराव केलेला आहे. संसदेच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या स्थायी समितीने (सुमित्रा महाजन समिती) ओबीसी जनगणनेची शिफारस केलेली होती. या संदर्भात महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये एकमताने ठराव सुद्धा पारित केलेला आहे. “ओबीसी समाजासाठी असणाऱ्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी याची सुनिश्चिती करण्याच्या दृष्टीने २०२१ मधील सार्वत्रिक जनगणना करतेवेळी ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्याची शिफारस महाराष्ट्राची १४ वी विधानसभा याद्वारे केंद्र सरकारला करीत आहे” असा ठराव महाराष्ट्र विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष श्री.नाना पटोले यांनी दि. ८ जानेवारी २०२० रोजी विधानसभेत स्वतः ठराव मांडला. आणि तो एकमताने संमत करण्यात आला होता. शेकडो परिषदा, संस्था, संघटना ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरीत आहेत. जोवर ओबीसी जनगणना नाही तोवर ह्या मागास समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी धोरणे आणि योजना बनविण्याकरिता निधीचे नियोजन करता येणार नाही.२०२१ सालच्या नियमित जनगनणेचे काम अद्याप व्हायचे आहे. त्यात ही जातनिहाय गणना करावी असे त्यांचे म्हणणे आहे.

त्यांनी शेवटी म्हटले आहे की, मुख्य प्रश्न विकासाचा आहे. तो ओबीसींचा घटनात्मक हक्क आहे. तो नाकारून शतकानुशतके मागास राहिलेल्या या कारागिर वर्गाला [बलुतेदार-अलुतेदारांना] शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा नाकारीत आहे. त्यामुळे ओबीसी आजही स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनीही मागासच आहे. बिहारने ते काम हाती घेतलेले आहे. आपणही ते केले पाहिजे. तामिळनाडूने जातनिहाय जनगणना केली. त्यामुळे हे राज्य आज देशात मानव विकास निर्देशांकात प्रथम क्रमांकावर आहे. २०२१ सालची नियमित दशवार्षिक जनगणना राज्य शासनाची यंत्रणा करणार आहे. या जणगणनेमध्ये सुद्धा राज्य शासनाची जात निहाय जनगणना त्याच यंत्रणेकडून किमान खर्चामध्ये एकत्रितपणे करता येणे सहज शक्य आहे. त्यामुळे बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्र शासनाने इतर मागासवर्ग,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांची जनगणना करावी अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

EX DYCM Chhagan Bhujbal Letter to CM Shinde Politics
Caste OBC Census Data Other Backward Class Bihar

Follow India Darpan
ताज्या बातम्या आणि चर्चांसाठी आमच्या सोशल मीडियावर जोडा!
WhatsApp Channel
Join Now
Telegram Group
Join Now
YouTube Channel
Subscribe

Previous Post

१८ व्या शतकातील मूर्ती… अप्रतिम मंदिर…. प्रसन्न वातावरण… असे आहे मेहकरचे श्री शारंगधर बालाजी मंदिर… शेगाव वारीत अवश्य भेट द्या

Next Post

सावधान! आता आला कोरोनाचा क्रॅकेन व्हेरिएंट; लसीकरणानंतरही धोका, अशी आहेत त्याची लक्षणे

Gautam Sancheti

संस्थापक व संपादकीय प्रमुख, इंडिया दर्पण लाइव्ह गौतम संचेती हे India Darpan Live या लोकप्रिय डिजिटल न्यूज पोर्टलचे संस्थापक आणि संपादकीय प्रमुख आहेत. सत्य, स्पष्टता आणि जबाबदारी या तत्त्वांवर आधारलेली पत्रकारिता हेच त्यांचे कार्यध्येय आहे. त्यांनी ग्रामीण आणि शहरी भागातील वाचकांसाठी एक विश्वासार्ह माहितीचा स्रोत उभारला आहे.

Related Posts

राशीभविष्य प्रातिनिधीक फोटो
भविष्य दर्पण

या व्यक्तींनी खर्चाची तयारी ठेवावी, जाणून घ्या, मंगळवार, ९ सप्टेंबरचे राशिभविष्य

सप्टेंबर 8, 2025
INDIA GOVERMENT
संमिश्र वार्ता

भारत सरकारमधील विविध पदांवर थेट नेमणूक…येथे करा ऑनलाईन अर्ज

सप्टेंबर 8, 2025
andolan 1
राज्य

संयुक्त किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय नेते करणार विदर्भ दौरा…आत्महत्याग्रस्त शेतकरी परिवाराशी साधणार संवाद

सप्टेंबर 8, 2025
Untitled 4
महत्त्वाच्या बातम्या

नेपाळमध्ये निषेध मोर्चात १८ जणांचा मृत्यू, २५० हून अधिक लोक जखमी

सप्टेंबर 8, 2025
Maha Gov logo 07 1 1024x512 1
राज्य

आता राज्यातील एकल महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम…

सप्टेंबर 8, 2025
reliance retail
संमिश्र वार्ता

रिलायन्स रिटेल पहिल्याच दिवशी कमी जीएसटी दरांचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणार….

सप्टेंबर 8, 2025
NMC Nashik 1
संमिश्र वार्ता

नाशिक महानगरपालिकेत प्रारुप प्रभाग रचनेवरील हरकती, सुचना अर्जावर या तारखेला होणार सुनावणी

सप्टेंबर 8, 2025
Untitled 3
मुख्य बातमी

मुंबईत उध्दव ठाकरे यांच्यासोबत काँग्रेस नेत्यांची बैठक…विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदाबरोबरच या विषयांवर चर्चा

सप्टेंबर 8, 2025
Next Post
Corona 1

सावधान! आता आला कोरोनाचा क्रॅकेन व्हेरिएंट; लसीकरणानंतरही धोका, अशी आहेत त्याची लक्षणे

  • About Us
  • Contact us
  • Privacy Policy

© India Darpan Live. 112, Kharbanda Park, Near Dwarka, Dwarka, Nashik, Maharashtra 422011

No Result
View All Result
  • Home
  • मुख्य बातमी
  • महत्त्वाच्या बातम्या
  • संमिश्र वार्ता
  • स्थानिक बातम्या
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • भविष्य दर्पण
  • मनोरंजन
  • क्राईम डायरी
  • इतर

© India Darpan Live. 112, Kharbanda Park, Near Dwarka, Dwarka, Nashik, Maharashtra 422011