मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महागाईत होरपळणाऱ्या सर्वसामान्यांसाठी अतिशय चिंताजनक बातमी आहे. कारण, उद्यापासून (१८ जुलै) जिवनावश्यक वस्तूंचे दर कडाडणार आहेत. पॅक केलेले आणि लेबल असलेले दही, पनीर, लस्सी आणि दैनंदिन वापरातील जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर अधिक जीएसटी भरावा लागणार आहे. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढतील. त्यामुळे महागाई आणखी वाढून सर्वसामान्यांच्या खिशाला भुर्दंड बसणार आहे, तर दुसरीकडे व्यापाऱ्यांनी देखील या निर्णयाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करीत विरोध दर्शविला आहे.
गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीत, GST परिषदेने विविध उत्पादनांवरील GST दर सुधारित केले आहेत, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने ते अधिसूचित केले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांचा खर्च वाढणार असून या वस्तूंवर अधिक खर्च करावा लागेल
दही, लस्सी, पनीर, मध, तृणधान्ये, मांस आणि मासे यांच्या खरेदीवर ५ टक्के जीएसटी आकारला जाईल. त्याचप्रमाणे रूग्णालयात 5,000 रूपयांपेक्षा (नॉन-ICU) जास्त भाड्याने घेतलेल्या खोलीवर 5 टक्के GST लागू होईल. चेकबुक जारी करताना बँकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कावर १८ टक्के जीएसटी लागू होईल, दररोज 1,000 रुपयांपेक्षा कमी भाड्याने असलेल्या हॉटेलच्या खोल्यांवर 12 टक्के जीएसटी लागू असेल.
टेट्रा पॅकवरील दर 12 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहेत. छपाई व लेखन किंवा रेखांकन शाई, एलईडी दिवे, एलईडी दिवे यावर १२ ऐवजी १८ टक्के GST. तसेच नकाशे, अॅटलेस आणि ग्लोबवर 12 टक्के जीएसटी भरावा लागेल. ब्लेड, चाकू, पेन्सिल शार्पनर, चमचे, काटे असलेले चमचे, स्किमर इत्यादींवर 18 टक्के जीएसटी आता 12 टक्के राहणार आहे. तर पिठाची गिरणी, डाळ यंत्रावर ५ टक्क्यांऐवजी १८ टक्के जीएसटी. तसेच धान्य वर्गीकरण यंत्रे, डेअरी मशिन, फळ-कृषी उत्पादने वर्गीकरण यंत्रे, पाण्याचे पंप, सायकल पंप, सर्किट बोर्ड यावर 12 ऐवजी 18 टक्के GST तर चिटफंड सेवेवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून १८ टक्के झाला. रोपवेद्वारे प्रवासी आणि वस्तूंच्या वाहतुकीवर 5 टक्के कर आता 18 टक्के झाला आहे.
हे स्वस्त होणार
मातीशी संबंधित उत्पादनांवर 12 टक्के जीएसटी आता ५ टक्के आहे. तसेच स्प्लिंट्स आणि इतर फ्रॅक्चर उपकरणे, कृत्रिम अवयव, बॉडी इम्प्लांट, इंट्रा-ओक्युलर लेन्स आदि 12 टक्क्यांऐवजी 5 टक्के होतील. मालवाहतुकीच्या भाड्यावरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाईल.
मासिक जीएसटी पेमेंटमध्ये करण्यात येणार्या बदलांवर अर्थ मंत्रालयाने 15 सप्टेंबरपर्यंत उद्योगांचे मत मागवले आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत, GSTR-3B किंवा मासिक कर भरणा फॉर्ममध्ये बदल सार्वजनिक करण्याची आणि त्यावर सर्व भागधारकांकडून सूचना आणि सल्ला घेण्याची शिफारस करण्यात आली होती. मासिक जीएसटी पेमेंट सिस्टीममधील बदलांची शिफारस करत मंत्रालयाने सांगितले की, सर्वसामान्य जनतेला आणि व्यापाऱ्यांना सूचित केले जाते की फॉर्म GSTR-3B मधील मोठ्या बदलांवर एक तपशीलवार संकल्पना पेपर जारी करण्यात आला आहे.
Essential Items GST rates will increased from 18 July in India
