नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कोरोना महामारीची तिसरी लाट ओसरली असली तरी, त्यातून अद्याप पूर्णपणे मुक्ती मिळालेली नाही. आगामी काळात कोरोनाचा धोका कायम राहण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. मात्र तरीही कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ईएसआयसी) तर्फे देण्यात येणारी मदत योजना मार्चपासून बंद करण्याचा निर्णय केंद्रीय श्रममंत्री भूपेंद्र यादव यांनी घेतला आहे. ईएसआयसीतर्फे जून २०२१ मध्ये कोविड मदत योजनेला मंजुरी दिली होती. ही योजना २४ मार्च २०२० पासून दोन वर्षांपर्यंत लागू करण्यात आली होती.
ईएसआयसीच्या नियामक मंडळाची बैठक हरियाणामधील गुरुग्राम येथे नुकतीच झाली. कोविडशी संबंधित योजनांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याच्या मुद्दयावर बैठकीत चर्चा झाली. ईएसआयसीशी संबंधित सूत्रांच्या माहितीनुसार, बैठकीत श्रममंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले, की कोरोनाची परिस्थिती आता नियंत्रणात आली आहे. त्यामुळे कोविड मदत योजनेला मुदतवाढ देण्याची आवश्यकता नाही. ईएसआयसी रुग्णालयांमध्ये मजूर, कामगारांची आरोग्य तपासणी कायम सुरू राहणार आहे. कारखाने-एमसएमई क्लस्टरला एकच युनिट मानले जाईल. महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत ही आरोग्य तपासणी देशातील १५ शहरांमध्ये करण्यात येणार आहे.
कोविड मदत योजना काय आहे
कोविड मदत योजनेअंतर्गत ईएसआयसीच्या कक्षेत येणाऱ्या नोंदणीकृत कर्मचाऱ्यांचा कोविडमुळे मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यात येते. या योजनेअंतर्गत कुटुंबीयांना किमान १८०० रुपये प्रति महिना दिला जातो. ही आर्थिक मदत लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा केली जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी तीन महिने आधी ऑनलाईन नोंदणी आणि ७० दिवसांचे किमान योगदान देणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय कोविड उपचारादरम्यान दैनंदिन सरासरी वेतनाचा ७० टक्के आजाराचा लाभ म्हणून मिळतो. एक वर्षात कमाल ९१ दिवसांसाठी आजाराचा लाभ मिळतो.