इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – देशात शिक्षण हा एक मोठा उद्योग बनला आहे. त्यामुळे देशात वैद्यकीय शिक्षण घेणे परवडत नसलेल्या विद्यार्थ्यांना युक्रेनसारख्या देशात जावे लागते. एका प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. अनेक याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे सांगितले, ज्यामध्ये केंद्र सरकारला फार्मसी महाविद्यालये उघडण्यास परवानगी देण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. खरं तर, 2019 मध्ये फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाने नवीन फार्मसी महाविद्यालयांच्या निर्मितीवर बंदी घातली होती. देशातील फार्मसी महाविद्यालये उद्योगाचे रूप धारण करत असून त्यावर बंदी घालण्यात यावी, असे संघटनेने म्हटले आहे.
या खटल्याची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि हिमा कोहली म्हणाले, “सर्वांना माहित आहे की, आज देशात शिक्षण हा एक उद्योग बनला आहे. ते चालवणारे मोठे व्यापारी गट आहेत. त्यांचा विचार करायला हवा. लोकांनी युक्रेनसारख्या देशात जावे कारण वैद्यकीय शिक्षणाचा खर्च खूप जास्त आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्टात म्हणाले की, ‘देशात ज्या प्रकारची परिस्थिती आहे, त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. सरकारी बंदीमुळे दोन वर्षे वाया गेल्याचे खुद्द महाविद्यालयांनीच न्यायालयाला सांगितले आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आम्ही समजून घेतो, पण ही महाविद्यालये उद्योग बनली आहेत.
सरकारतर्फे बाजू मांडताना तुषार मेहता म्हणाले की, अशा महाविद्यालयांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे आम्ही त्यावर ५ वर्षांची बंदी घातली. ते म्हणाले की, देशातील अभियांत्रिकी महाविद्यालये अक्षरशः शॉपिंग सेंटर्सप्रमाणे चालवली जात आहेत, हे न्यायालयाला माहीत आहे. देशात आधीच 2500 महाविद्यालये आहेत. त्यावर न्यायालयाने सहमती दर्शवली आणि सांगितले की, आम्हालाही देशात महाविद्यालयांची संख्या वाढवण्याची परवानगी द्यायची आहे. एकेकाळी देशात अभियांत्रिकी आणि बीएड महाविद्यालयांची संख्या मोठी होती. “आम्ही फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाला अर्जदार महाविद्यालयांच्या मागणीवर विचार करण्याची विनंती करतो,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ज्यांनी तीन उच्च न्यायालयात अर्जही दाखल केले होते.
