विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
राज्यातील कोविड-१९ ची उद्भवलेली परिस्थिती विचारात घेऊन शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ या वर्षांमध्ये शासकीय व शासन अनुदानित स्वायत्त संस्थेमध्ये अभियांत्रिकीसाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शिकवणी फी व्यतिरिक्त इतर शुल्कात १६ हजार २५० रूपयांची (अंदाजे २५%) सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी घोषणा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी केली.
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले सभागृह वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजीकल इन्स्टिट्यूट माटुंगा, मुंबई येथे राज्यातील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय व संस्थांचा आढावा घेतला. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव ओ.पी. गुप्ता, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ व संबंधित महाविद्यालयाचे प्राध्यापक उपस्थित होते.
श्री.सामंत म्हणाले, शासकीय व शासन अनुदानित स्वायत्त अभियांत्रिकी संस्थेमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शिकवणी (ट्यूशन) शुल्क शिवाय इतर शुल्क भरावे लागते. त्यामध्ये कोविड काळात विद्यार्थी महाविद्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित नसल्याने ग्रंथालय, जिमखाना अशा शैक्षणिक सुविधांचा वापर केला नाही त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून हे शुल्क घेऊ नये. कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी, पालक यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत व्हावी म्हणून इतर शुल्कामधील १६ हजार २५० रूपयांची सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सुमारे २० हजार अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होईल.
सद्य:स्थितीत हॉटेल मॅनेजमेंट संस्थेअंतर्गत असलेले ३० रुमचे प्रशिक्षण केंद्र ऑडिटोरिअम व बँकेट हॉल वापरण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ यांनी याबाबत सर्व सुविधा नूतनीकरण (Renovate) करुन पंचतारांकित हॉटेल सोबत सामंजस्य करार (Memorandum of Understanding) करावा. यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होईल असेही श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
बैठकीतील महत्त्वपूर्ण निर्णय
-
व्हीजेटीआय येथील मुलींच्या वसतिगृहाचे बांधकाम पूर्ण झाले असल्याने या वसतिगृहास ‘मातोश्री’ या नावाने नामकरण करण्यास मान्यता
-
या संस्थाना शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर पदे कंत्राटी तत्वावर स्वतःच्या निधीतून भरण्यास मान्यता
-
संस्थांच्या २०२०-२०२१ च्या अर्थसंकल्पास तत्वत: मान्यता
-
संस्थांना शैक्षणिक प्रयोजनार्थ बांधकामाचे प्रस्ताव करावयाचे असल्यास सदरचे प्रस्ताव शासनास सादर करण्याच्या सूचना
-
या संस्थांना उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) तयार करण्यासाठी मान्यता देऊन त्याबाबतचा प्रस्ताव संचालनालयामार्फत शासनाकडे तातडीने सादर करण्याच्या सूचना
