ईडीने जप्त केलेल्या संपत्तीचे पुढे काय होते? गेल्या काही वर्षात किती संपत्ती जप्त झाली?

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – गेल्या काही वर्षात विशेषतः पाच वर्षांमध्ये ईडीची कारवाई हा शब्द वारंवार ऐकू येतो, अगदी सर्वसामान्य नागरिकांच्या चर्चेमध्ये देखील ईडीची नोटीस असे विषय नेहमीच येतात, एखाद्या व्यक्तीकडे जास्त संपत्ती जमा झाली की, त्याला लगेच ईडीची भीती दाखवली जाते. देशभरातील अनेक राजकीय नेते, उद्योजक, श्रीमंत व्यक्ती, शिक्षण संस्थांचे चालक, अभिनेते किंवा कलाकार यांच्यावर ईडीने छापे टाकून जप्तीची कारवाई केल्याच्या आढळून येते. परंतु इडीने कारवाई केल्यानंतर जमा केलेले संपत्ती म्हणजे पैसे सोने-चांदी व अन्य देशोभी मालमत्तेचे नेमके काय होते ? असा प्रश्न अनेकांना पडतो.

ईडीने नुकतेच पश्चिम बंगालमध्ये छापे टाकले, यात उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी यांच्या जवळच्या सहकारी अर्पिता मुखर्जी यांच्या ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. या छाप्यात आतापर्यंत २० कोटी इतकी रोख रक्कम सापडली आहे. ही रक्कम एसएससी घोटाळ्याशी संबंधीत असावी असा संशय आहे. ही रक्कम मोजण्यासाठी नोटा मोजण्याची मशीनची मदत घेतली आहे. अर्पिता मुखर्जी पश्चिम बंगालचे उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्या जवळची मानली जाते. ती व्यवसायाने अभिनेत्री आणि मॉडेल आहे.

अर्पिता मुखर्जी यांना अखेर ईडीकडून अटक करण्यात आली. अर्पिता मुखर्जी यांच्या डायमंड सिटी येथील फ्लॅटमध्ये अनेक खोक्यांमध्ये भरलेल्या नोटा सापडल्या. शनिवारी दिवसभर या नोटा मोजल्या जात होत्या. ही रक्कम जवळपास 75 कोटी रुपये आहे. पार्थ चटर्जी यांच्यावर मनी लाँड्रिंग कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पार्थ यांना कोर्टाने दोन दिवसांच्या ईडीच्या कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. अर्पिता मुखर्जी यांना आज सोमवारी कोर्टासमोर हजर केले जात आहे. दरम्यान, ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी कोलकात्यातील १३ ठिकाणांवर छापे मारले. यात अर्पिता मुखर्जींच्या फ्लॅटमधून कोट्यवधी रुपयांच्या नोटा मिळाल्या.

ED has conducted searches on 6.6.2022 under PMLA,2002 at the premises of Satyendar Kumar Jain and others. Various incriminating documents, digital records, cash amounting to Rs. 2.85 Crore and 133 gold coins weighing 1.80 kg in total from unexplained source have been seized. pic.twitter.com/WYSDPkPrXN

— ED (@dir_ed) June 7, 2022

या धाडींमुळे ईडी पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. ईडीने एका आठवड्याच्या आत प. बंगालच्या ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारमधील मंत्री पार्थ बॅनर्जी यांच्या नीकटवर्तीयांच्या घरी छापेमारी करुन सुमारे 50 कोटींहून रक्कमेची रोख रक्कम आणि 5 किलोपेक्षा जास्त सोने जप्त केले आहे. मुखर्जी यांच्या घरी केलेल्या छापेमारीवेळी कोट्यवधी रुपयांच्या ढिगांचे फोटो सगळीकडे व्हायरलही झाले आहेत.

विशेष म्हणजे हे सगळे पैसे पाहून तुम्हाला हे नक्की वाटलं असणार की या सगळ्या जप्त केलेल्या पैशांचे पुढे नेमकं होतं काय, याचा उत्तर शोधण्याचा हा प्रयत्न. ईडी, सीबीआय, आयकर विभाग यांना पैशांची अफरातफरी, आयकर घोटाळा किंवा इतर काही अपराधिक हाचलाचींमध्ये तपास, चौकशी, छापे टाकण्याचा आणि चल-अचल संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार असतो. या केंद्रीय यंत्रणा जप्त केलेले पैसे त्यांच्या कोठडीत घेते. त्यानंतर कोर्टाच्या आदेशानंतर हे पैसे आरोपींना परत केले जातात किंवा ही पूर्ण रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा करण्यात येते, किंवा सरकारी संपत्ती ठरते. मात्र ही सगळी प्रक्रिया मोठी किचकट आणि अवघड असते.

ED is carrying out search operations at various premises linked to recruitment scam in the West Bengal School Service Commission and West Bengal Primary Education Board. pic.twitter.com/i4dP2SAeGG

— ED (@dir_ed) July 22, 2022

ईडीसारख्या तपास यंत्रणांना चौकशी करण्याचे अधिकार असतात, त्याचे दोन भाग असतात. पहिला भाग असतो अटक आणि चौकशी आणि दुसरा भाग असतो त्याच्याशी संबंधित पुरावे गोळा करण्यासाठी छापेमारी. मिळणाऱ्या वेगवेगळ्या सूचनांच्या आधाराने ही छापेमारी करण्यात येते. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या मालमत्तेवर एकदाच छापा टाकण्यात येईल, असे नसते. तर ही प्रकिया पुढेही सुरु राहून शकते. अनेक टप्प्यांत ही छापेमारी होऊ शकते.

महत्वाचे म्हणजे प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग एक्ट 2002 , म्हणजेच पीएमएलए 2002 च्या अंतर्गत ईडीला हे छापे टाकण्याचा अधिकार असतो. कस्टम विभाग असेल तर कस्टम कायद्यानुसार आणि जर आयकर विभाग असेल तर आयकर कायद्यांतर्गत संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार असतो. तपास यंत्रणा ज्या कायद्यंतर्गत काम करतात, त्याच कायद्यांतर्गत छापे मारण्याचे, जप्त करण्याचे आणि जप्त केलेल्या संपत्तीला तिजोरीत जमा करण्याचे अधिकार असतात.

ईडीच्या छापेमारीत अनेक वस्तू जप्त करण्यात येतात. त्यात कागदपत्रे, रोख रक्कम अन्य महागड्या वस्तू , सोन्याचांदीचे दागिने अशांचा समावेश असतो. छापेमारीत जप्त करण्यात आलेल्या वस्तूंचा पंचनामा तयार करण्यात येतो. तपास अधिकारी हा पंचनामा तयार करण्याचे काम करतात. पंचनाम्यावर दोन स्वतंत्र साक्षीदारांची सही घेण्यात येते. तसेच ज्या व्यक्तीचे सामान जप्त करण्यात आले आहे, त्याचीही सही या पंचनाम्यावर घेण्यात येते. पंचनामा केल्यानंतर जप्त केलेली संपत्ती ही त्या खटल्याची संपत्ती होते.

विशेषतः जप्त करण्यात आलेल्या रोख रकमेचा पंचनामा करण्यात येतो. यात किती रक्कम जप्त करण्यात आली, तसेच कोणत्या नोटा किती होत्या, हेही लिहिण्यात येते. जर जप्त करण्यात आलेल्या नोटांवर काही खुणा असतील, तर त्या नोटा तपास यंत्रणा स्वताकडे ठेवतात. कारण त्या पुरावे म्हणून सादर करता येतात. इतर पैसे बँकेत जमा केले जातात. हे पैसे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया किंवा स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या केंद्र सरकारच्या खात्यात जमा करण्यात येतात. काही वेळा काही रक्कम यंत्रणांकडे ठेवण्याची गरज असते. अशा वेळी अंतर्गत आदेशानुसार प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत ही रक्कम तपास यंत्रणेकडे राहते.

ED attaches immovable assets worth Rs. 165.86 Crore owned by Anup Majee in illegal Coal Mining case. pic.twitter.com/tGRAaP2qqS

— ED (@dir_ed) April 5, 2021

ईडीकडे पीएमएलए कायद्यानुसार संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार आहे. कोर्टात ही जप्ती योग्य ठरल्यास ही संपत्ती केंद्र सरकारच्या अखत्यारित जाते. त्यानंतर या मालमत्तेवर त्याची खरेदी, विक्री वा वापर करण्यात येऊ नये, असे सरकारकडून लिहिले जाते. अनेक प्रकरणात घरे, व्यावसायिक मालमत्ता असेल, आणि त्या जप्त करण्यात आल्या तर त्यांचा वापर करण्यासाठी सूटही देण्यात येते.

पीएमएलएच्या कायद्यानुसार ईडी 180 दिवस म्हणजे 6 महिन्यांसाठी कोणतीही संपत्ती जप्त करु शकते. जर ही जप्त केलेली संपत्ती योग्य कारवाई आहे, हे कोर्टात सिद्ध करता आले नाही तर ही संपत्ती 6 महिन्यांनी खुली होते. मग तिची गणना जप्त संपत्तीत करता येत नाही. मात्र जर कोर्टात कारवाई योग्य असल्याने ईडीने सिद्ध केले तर ती संपत्ती सरकारजमा होते. यानंतर आरोपीला वरच्या कोर्टात जाण्यासाठी 45 दिवसांचा कालावधी असतो.

विशेष म्हणजे ईडीने संपत्ती जप्त केल्यानंतर ती तातडीने सील होत नाही. अनेक प्रकरणात कोर्टात सुनावणी सुरु असेपर्यंत आरोपी या संपत्तीचा वापर करु शकतात. तसेच व्यावसायिक मालमत्ता जप्त केल्यानंतरही त्या बंद करण्यात येत नाहीत. उदा. मॉल, दुकाने, रेस्टॉरंट्स. या संपत्ती जप्त केल्यातरी जोपर्यंत कोर्टाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत तिथले काम सुरु राहू शकते.

ED has provisionally attached Immovable and movable assets worth Rs.110 Crore under PMLA,2002 in the money laundering investigation against M/s Karvy Stock Broking Ltd (KSBL) and its Chairman Comandur Parthasarathy and others. With this, total attachment now stands at Rs.2095 Cr.

— ED (@dir_ed) July 30, 2022

या जप्तीत जर सोने, चांदी, हिरे अन्य महागड्या वस्तू जप्त केल्या तर त्याचाही पंचनामा करण्यात येतो. नेमके किती सोने वा दागिने होते, याची पूर्ण माहिती पंचनाम्यात असते. त्यानंतर हा ऐवज सरकारी भंडारगृहात जमा करण्यात येतात. तसेच कॅश, दागिने, मालमत्ता यांच्याबाबत अखेरचा निर्णय कोर्ट घेते. खटला सुरु केल्यानंतर जप्त केलेली मालमत्ता कोर्टात पुरावे म्हणून सादर केली जाते. जर कोर्टाने जप्तीचा आदेश दिला तर सर्व संपत्ती ही सरकारच्या ताब्यात जाते. जर ही कारवाी योग्य नसल्याचे सिद्ध झाले तर ती संबंधित व्यक्तीला परत केली जाते. जर संबंधित व्यक्तीने कोर्टात संपत्ती कायदेशीर असल्याचे सिद्ध केले तर ती त्याला परत केली जाते. अनेक कोर्ट काही दंड आकारुनही अशी संपत्ती पुन्हा त्याच्या मालकाला परत करते.

Enforcement Directorate Seized Money Property Jewels