मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – गेल्या काही वर्षांमध्ये जेवढे मीम्स ईडीवर तयार झाले असतील, तेवढे कोणत्याही सरकारी संस्थेवर झालेले नसतील. ईडी म्हणजे सक्तवसुली संचालनालयाने (एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट) गेल्या काळात राजकारण्यांना ज्या पद्धतीने लक्ष्य केले, त्यामुळे अगदी सर्वसामान्य माणसालाही सरकारच्या या यंत्रणेबद्दल माहिती झाले आहे. पण प्रत्यक्ष कामगिरीत ईडी फ्लॉप असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
ईडीचे नाव घेतले तरी राजकारण्यांना धडकी भरते. एवढ्या धाडी आणि कारवाया गेल्या काळात झालेल्या आहेत. कारवायांची मालिका बघितली तर ईडीसारखी सक्षम आणि तत्पर संस्था सरकारकडे दुसरी कुठलीच नाही, असे वाटावे. पण केंद्रीय तपास यंत्रणांमध्ये सर्वांत वाईट कामगिरी ईडीची आहे, असे लक्षात आले आहे. राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) या संस्थांचा समावेश होतो. त्यापैकी ईडीचे दोषसिद्धीचे प्रमाण सर्वांत कमी आहे. तर दोषसिद्धीमध्ये एनआयए अव्वल स्थानी आणि सीबीआय दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
०.५ टक्के दोषसिद्धी!
केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार राष्ट्रीय तपास यंत्रणेत दोषसिद्धीचे प्रमाण 94.4 टक्के आहे, केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे 67.56 टक्के आणि सक्तवसुली संचालनालय म्हणजे ईडीचे प्रमाण अवघे 0.5 टक्के आहे. यामुळेच कदाचित ईडीला सत्ताधाऱ्यांची संस्था म्हटले जात असावे.
कोट्यवधीची मालमत्ता जप्त
ईडीने 31 मार्च 2022 पर्यंत 5 हजार 422 गुन्हे दाखल केले आहेत. आणि 1 लाख 4 हजार 702 कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे. 992 आरोपपत्र दाखल करून जवळपास साडेचारशे लोकांना अटक केली आहे. 2014 ते 2022 या कालावधीत ईडीने तब्बल 3 हजार 10 छापे घातले आहेत.
Enforcement Directorate ED Conviction rate Percentage
