नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – ‘ज्याच्या हाती बंदूक तो शिकारी’ अशी एक म्हण सध्या मराठीत प्रचलित आहे. सध्याच्या काळात भाजप प्रणित मोदी सरकारच्या हातात तीन तीन बंदुका किंवा अस्त्र असल्याचे म्हटले जाते, यापैकी एक म्हणजे इन्कम टॅक्स, दुसरे सीबीआय आणि तिसरे महत्त्वाचे असे म्हणजे सक्त वसुली संचालनालय किंवा ईडी होय. सध्याच्या काळात ईडीची देशभरात मोठी घोडदौड सुरू असून विरोधी पक्षातील अनेक बड्या नेत्यांना विनाकारण टार्गेट केले जात आहे, असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. यामध्ये भाजपचा हात असल्याचाही आरोप होतो आहे. परंतु भाजपने मात्र हा आरोप फेटाळून लावला आहे, अर्थात भारतीय लोकशाही मधील कोणताही राजकीय पक्ष हा धुतल्या तांदळासारखा नाही किंवा कोणताही राजकीय नेता (एखादा अपवाद वगळता ) भ्रष्टाचार करत नाही, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.
कारणे काही असोत परंतु गेल्या ८ वर्षात सुमारे २३६ राजकीय नेत्यांवर ईडी कडून कडक कारवाई करण्यात आली तसेच त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले तर त्यातील अनेकांची थेट तुरुंगात रवानगी करण्यात आली आहे, याला कारण म्हणजे ईडीच्या सध्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे केंद्र सरकारने मोठे अधिकार दिले आहेत, असे सांगण्यात येते असे दिसून येते. त्यामुळे ही निर्बंध कारवाई होत असल्याचेही म्हटले जाते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात गेल्या ८ वर्षात म्हणजे सन २०१४ पासून ईडीने सुमारे १२० प्रमुख विरोधी नेत्यांवर छापा टाकून चौकशी केली, इतके नव्हे तर त्यांच्या अटकेची कारवाई केलेली असून अनेक जण अद्याप तुरुंगात आहेत. तर विरोधी पक्षातील ११५ नेत्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे. याउलट काँग्रेसप्रणित युपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात म्हणजेच सन २००२ते २०१४ पर्यंत सरकारच्या काळात केवळ सुमारे २५ नेत्यांची चौकशी करण्यात आली होती. यामध्ये १४ नेते हे विरोधी पक्षातील होते. या आकडेवारीनुसार देशात मोदी सरकार आल्यापासून इतर तपास यंत्रणांच्या तुलनेत ईडीने भ्रष्टाचाराचा संशय असलेल्या नेत्यांवर अधिक प्रमाणात कारवाई केली, असे दिसून येते.
महत्वाचे म्हणजे विद्यमान संचालक कुमार मिश्रा यांच्या कार्यकाळाला आता ४ वर्ष पूर्ण होत असून त्यांच्या काळातच ईडीला अमर्याद अधिकार देण्यात आले. याच कारणामुळे ईडीकडून करण्यात आलेल्या कारवायांमध्ये वाढ झाल्याचे निर्दशास येते. सध्या ईडीच्या कारवायांना वेग येण्याचे कारण म्हणजे ५ वर्षापूर्वी ईडीकडे केवळ ४०० तपास अधिकारी होते, तर आता ही संख्या आता १५०० पेक्षा जास्त झाली आहे. म्हणजे तपास अधिकाऱ्यांची संख्या तिप्पट झाल्याने देशभरात कारवाईला वेग आला आहे असे सांगण्यात येते.
नव्या पीएमएलए कायद्यानुसार ईडी देशभरात कोणत्याही परवानगीशिवाय त्यांना परवानगी असलेल्या कोणत्याही गुन्ह्याची दखल घेऊ शकते. स्थानिक पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यांच्या मदतीने ईडीला राजकीय नेते किंवा कार्यकर्त्यांविरोधात आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल करणे शक्य होते. तसेच एनडीए सरकारच्या काळात जप्त केलेल्या संपत्तीचा आकडा सुमारे ९९ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
विशेष म्हणजे आतापर्यंत सुमारे १३ वर्षात पीएमएलए कायद्यात अनेक सुधारणा होत गेल्या. या सुधारणांमुळे ईडीच्या अधिकारांची व्याप्ती वाढत गेली. पीएमएलए कायद्यानुसार तपासकर्त्यांना आरोपीला अटक करण्याचा तसेच त्याची संपत्ती जप्त करण्याचा, जामिनासाठी कठोर अटींचा समावेश करण्याचा अधिकार आहे. तसेच ‘ईडी’च्या तपास अधिकाऱ्यांसमोर नोंदवलेला जबाब पुरावा म्हणून न्यायालयात स्वीकारला जातो. या कारणांमुळेही ईडीच्या कारवाईची व्याप्ती वाढलेली आहे. मात्र आम्ही विनाकारण कोणावरही कारवाई करत नाही तर सीबीआय किंवा स्थानिक पोलिसांनी आधीच गुन्हे दाखल केलेल्या व्यक्तींवरच छापे टाकतो, असे देखील इडीकडून सांगण्यात येते आणि भाजपने तर याबाबत आधीच हात वर करीत आपण नामानिराळे असल्याचे म्हटले आहे, परंतु विरोधकांकडून वारंवार करण्यात येत असलेल्या भेदभावाच्या आरोपात वास्तवता आहे, असे देखील दिसून येते.
Enforcement Directorate Action Opposition leaders Figure
