नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. ईपीएफमध्ये योगदान देण्यासाठी विलंब झाल्यास त्याची नुकसान भरपाई कंपनीला द्यावी लागणार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. या आदेशासह कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णयही योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या निर्णयाचा परिणाम देशातील सहा कोटींहून अधिक सब्सक्राइबर्सवर होणार आहे. या कक्षेत येणारे कर्मचारी आता नुकसान भरपाईसाठी दावा करू शकणार आहेत.
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठ म्हणाले की, ज्या ठिकाणी वीसपेक्षा अधिक कर्मचारी काम करतात, अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायद्याअंतर्गत सुरक्षा प्रदान करतात. या कायद्यानुसार पीएममध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात करून ते ईपीएफ कार्यालयात कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची जबाबदारी कंपन्यांची आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. कंपनी आपल्या योगदानात विलंब करत असेल, तर त्याच्या नुकसानभरपाईची जबाबदारीही कंपनीचीच असेल. आपले योगदान देण्यासाठी विलंब केल्यास कंपनीला कलम १४ बी अंतर्गत नुकसान भरपाई द्यावी लागेल, असे आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिले होते.
