नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सध्या देशभरात महागाईने उच्चांक गाठला आहे दिवसेंदिवस महागाई वाढत असून साधारणत : दहा वर्षापासून महागाई कमी होण्याचे नाव घेत नाही असे दिसून येते. त्यामुळे दैनंदिन गरजा भागविणे कठीण जात आहे. त्यातच सेवानिवृत्ती धारकांना तर अधिकच आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे पेन्शनमध्ये वाढ व्हावी अशी प्रत्येकाचीच इच्छा असते.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) पेन्शन योजनेंतर्गत ग्राहकांना किमान मासिक पेन्शन म्हणून 1,000 रुपये देणे खूपच कमी आहे. अशा परिस्थितीत कामगार मंत्रालयाने पेन्शनच्या रकमेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव पुढे नेणे आवश्यक आहे, असे संसदेच्या एका समितीने या शिफारशी सांगितल्या आहेत.
सन 2022-23 च्या अनुदानाच्या मागण्यांबाबत संसदेत सादर केलेल्या श्रमविषयक संसदीय स्थायी समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, आठ वर्षांपूर्वी निश्चित केलेले 1,000 रुपये मासिक पेन्शन आता खूपच कमी झाले आहे. मंत्रालयाने ते वाढविणे हे आवश्यक आहे. उच्च अधिकारप्राप्त देखरेख समितीच्या शिफारशीनुसार वित्त मंत्रालयाकडून पुरेशा अर्थसंकल्पीय सहाय्यासह या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी श्रम आणि रोजगार मंत्रालय प्रयत्न करत आहे.
याशिवाय, EPFO ने आपल्या सर्व पेन्शन योजनांचे तज्ञांमार्फत मूल्यांकन केले पाहिजे जेणेकरून मासिक सदस्य निवृत्ती वेतन योग्य प्रमाणात वाढवता येईल. कामगार मंत्रालयाने कर्मचारी पेन्शन योजना, 1995 चे मूल्यमापन आणि पुनरावलोकन करण्यासाठी वर्ष 2018 मध्ये एक उच्च-शक्ती संनियंत्रण समिती स्थापन केली होती. समितीने आपल्या अहवालात सदस्य, विधवा तसेच निवृत्ती वेतनधारकांसाठी किमान मासिक पेन्शन 2,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस देखील केली होती. त्यासाठी आवश्यक वार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी.
वित्त मंत्रालयाने किमान मासिक पेन्शन 1,000 रुपयांवरून वाढवण्यास सहमती दर्शविली नाही. मात्र संसदीय समितीच्या म्हणण्यानुसार अनेक समित्यांनी यावर सविस्तर चर्चा केली आहे. यावरून हाच निष्कर्ष निघतो की, जोपर्यंत तज्ज्ञांकडून EPFO च्या पेन्शन योजनेच्या अतिरिक्त व तूटीचे योग्य मूल्यांकन होत नाही तोपर्यंत मासिक पेन्शनचा आढावा घेता येत नाही.
तसेच या अहवालात असेही म्हटले आहे की, EPFO सदस्य, विशेषत: जे 2015 पूर्वी निवृत्त झाले आहेत, त्यांना ‘ई-नॉमिनेशन’साठी अडचणी येत आहेत. यासोबतच ‘ऑनलाइन ट्रान्सफर क्लेम पोर्टल’ (OTCP)च्या कामकाजातही अडचणी येत आहेत.
