मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कोणत्याही बँकेचे कर्ज भरले नाही की दंड हा ठरलेलाच असतो, विशेष म्हणजे दंडाच्या रकमेवर देखील व्याज आकारणी करण्यात येते, परंतु यापुढे बँकांना असे करता येणार नाही, कारण भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. कर्जदारांना बँकेकडून बसणारा दंड आता रद्द होऊ शकतो.
विशेष म्हणजे आरबीआयने याबाबत एक मसुदा जारी केला आहे. याला मंजुरी मिळाल्यास कर्जदारांना कर्जाचा हप्ता बुडाल्यास होणारा दंड रद्द होणार आहे. आतापर्यंत कर्जदारांना दंडाच्या रकमेवर देखील व्याज द्यावे लागत आहे. त्यामुळे वाढलेल्या व्याजदराने हैराण झालेल्या कर्जदारांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) मोठा दिलासा दिला आहे.
वेळेत कर्जाचा ईएमआय न भरल्यामुळे दंडात्मक व्याजदराच्या नावाखाली कर्जदारांकडून जास्त रक्कम वसूल केल्याबद्दल आरबीआयने बँकांवर ताशेरे ओढले आहेत. यासोबतच या प्रचंड व्याज दरांपासून कर्जदारांना वाचवण्यासाठी आरबीआयने एक नवीन प्रस्ताव आणला आहे.
या संदर्भातील परिपत्रकात आरबीआयने म्हटले की, हा दंड चक्रवाढ व्याज म्हणून नव्हे तर शुल्क म्हणून आकारला जावा. सध्याच्या नियमांनुसार, कर्जाचा हप्ता वेळेवर न दिल्यास बँकेकडून दंडाची रक्कम मुद्दलात जोडली जाते. मात्र, आता आरबीआयच्या नव्या प्रस्तावानुसार बँकांना असे करता येणार नाही. बँकांकडून आकारण्यात येणारे शुल्क हे अतिरिक्त शुल्क आहे.
तसेच आरबीआयने म्हटले की बँकांना कर्जदारांवर दंड आकारण्याचा अधिकार दिला आहे, परंतु त्याचा गैरवापर केला जात आहे. ते महसूल वाढीचे साधन म्हणून वापरत आहेत. तसेच दंडात्मक व्याज आकारण्याबाबत नियमन केलेल्या संस्थांमध्ये वेगवेगळे नियम आहेत. त्यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे नव्या नियमांची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.
EMI Bank Loan RBI Order Consumer Charges
