आपत्कालीन परिस्थितीत न्यायालयाने कुठपर्यंत हस्तक्षेप करावा? सुप्रीम कोर्ट म्हणते…

उच्च न्यायालयाचा आदेश व्यावहारिक असला असता तरी तो कार्यपालिकांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करावा की नाही, हा प्रश्नच आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सध्याच्या कठिण परिस्थितीत सतर्कता बाळगून मार्गक्रमण करावे लागेल. अशा परिस्थितीत काय आणि कोणी करावे, याकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत मिळून काम करणे आवश्यक आहे. चांगल्या भावना असली तरी दुसर्यांच्या कार्यक्षेत्रात घुसखोरी करण्याची परवानगी दिलेली नसते. आपल्या कार्यक्षेत्रात अधिकाराप्रमाणे प्रत्येकाने काम करावे. त्यासाठी काही निकषही केले जावेत.

१२ ऑगस्टला पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यात उत्तर प्रदेशचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना पुढील तारखेला उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व आदेशांना संलग्न करून न्यायालयात सादर करण्याचे आदेशही दिले. उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवर सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देणार नाही. न्यायालयाच्या सुनावणीवर लक्ष देणार आहे.