नवी दिल्ली – कोरोनासारख्या आरोग्याशी निगडित संकटकाळात कार्यपालिकेच्या अधिकार कक्षेत न्यायालय कुठपर्यंत हस्तक्षेप करू शकते, याबाबत न्यायालयाला विचार करावा लागेल, अशी टिपण्णी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या कोरोना व्यवस्थापनात प्रत्येक जिल्ह्यात निश्चित रुग्णवाहिका, आयसीयू बेड, लसीकरण आदी व्यवस्थेबाबत दिलेल्या आदेशावर तसेच लहान शहरे आणि गावांमध्ये आरोग्य व्यवस्थेला “भगवान भरोसे” सोडल्याच्या वक्तव्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने असहमती व्यक्त केली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये संवेधानिक न्यायालये कुठपर्यंत हस्तक्षेप करू शकतात याचा विचार करावा लागणार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
कोणाकडे शंभर सल्ले असू शकतात का, न्यायालय त्याचे आदेश बनवू शकतात का, आपण न्यायालय आहोत हे लक्षात ठेवावे लागेल. न्यायमूर्ती विनित सरन आणि न्यायमूर्ती दिनेश महेश्वरी यांच्या पीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा उल्लेख करून त्यांच्या आदेशाला खोडून काढले.
उच्च न्यायालयाचा आदेश व्यावहारिक असला असता तरी तो कार्यपालिकांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करावा की नाही, हा प्रश्नच आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सध्याच्या कठिण परिस्थितीत सतर्कता बाळगून मार्गक्रमण करावे लागेल. अशा परिस्थितीत काय आणि कोणी करावे, याकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत मिळून काम करणे आवश्यक आहे. चांगल्या भावना असली तरी दुसर्यांच्या कार्यक्षेत्रात घुसखोरी करण्याची परवानगी दिलेली नसते. आपल्या कार्यक्षेत्रात अधिकाराप्रमाणे प्रत्येकाने काम करावे. त्यासाठी काही निकषही केले जावेत.
१२ ऑगस्टला पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यात उत्तर प्रदेशचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना पुढील तारखेला उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व आदेशांना संलग्न करून न्यायालयात सादर करण्याचे आदेशही दिले. उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवर सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देणार नाही. न्यायालयाच्या सुनावणीवर लक्ष देणार आहे.
