इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
Emergency चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे ढकलण्याच्या या बातमीने काही चिंताजनक प्रश्न उपस्थित केले आहेत; ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन’ हे भाजपच्या हातातील बाहुले आहे का? असा प्रश्न राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सोशल मीडियावर टाकलेल्या एका पोस्टमध्ये केला आहे.
या पोस्टमध्ये त्यांनी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच हा चित्रपट तयार केला गेला असेल आणि त्या माध्यमातून विशिष्ट समाजाच्या भावना दुखावल्या जाणार असतील तर निवडणुकीनंतरही या चित्रपटाला प्रमाणपत्र का द्यावे? गेल्या काही वर्षात निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून प्रपोगंडा फिल्म्स तयार केल्या जातायत. चित्रपटांच्या प्रदर्शनाला भाजपचे मंत्री, मुख्यमंत्री हजेरी लावतात. विशेष खेळांचे आयोजन करतात. यामुळे लोकशाही धोक्यात येत नाही का?
या चित्रपटाची सहनिर्माती भाजपची खासदार आहे. तिच्याच वकिलाचं म्हणणं आहे की चित्रपटाच्या प्रदर्शनाने भाजपला हरियाणामध्ये फटका बसू शकतो, तर मग चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे ढकलणे हा कायद्याचा भंग ठरत नाही का? देशावर २०१४ पासून लादण्यात आलेली ‘अघोषित आणीबाणी’ आता लोकांच्या लक्षात आली आहे. हा देश संविधानानुसार चालतो, हे लक्षात असू द्या.
