नवी दिल्ली – कोणत्याही उंच इमारतीचे बांधकाम करताना बांधकामाच्या नियमावलीचे पालन करणे आवश्यक असते, त्यानुसारच कार्य करावे लागते. परंतु सध्याच्या काळात बांधकाम क्षेत्रात अनेक वेळा नियमावलीचे पालन झालेले दिसून येत नाही. त्यामुळे सहाजिकच इमारतीचे बांधकाम होऊन काही वर्षातच त्या इमारती धोकादायक ठरून दुर्घटना देखील घडू शकतात, असे घडू नये म्हणून खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच एका उंच इमारतीचे सुमारे ४० मजले आदेश दिले आहेत. दरम्यान, हे मजले पाडण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च येणार आहे.
नवी दिल्ली नजिक नोएडामधील रिअल इस्टेट क्षेत्रातील सुपरटेक या कंपनीला नोएडा एक्स्प्रेसमध्ये असलेल्या एमराल्ड या बांधकाम प्रकल्पाचे दोन टावर तथा इमारती बेकायदेशीर ठरवल्या असून हे दोन्ही ४० मजली टॉवर्स पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच फ्लॅट खरेदीदारांना व्याजासह पैसे परत करण्याचे आदेश देखील सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीला दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, नोएडामधील सुपरटेकने एमरल्ड भागातील सुमारे १ हजार फ्लॅट असलेल्या ट्विन टॉवर्सच्या बांधकामातील नियमांचे उल्लंघन केले आहे, तसेच कंपनीला दोन महिन्यांच्या कालावधीत स्वतःच्या खर्चाने हे बांधकाम तोडावे लागेल. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय बांधकाम संशोधन संस्थेला टॉवर्स पाडण्याचे आदेशाबाबत संपूर्ण सुरक्षेची काळजी घेण्याचे सांगितले आहे.
त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने सुपरटेक कंपनीला ट्विन टॉवर्सच्या सर्व फ्लॅट मालकांना १२ टक्के व्याजासह सर्व रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले असून रहिवासी कल्याण संघाला २ कोटी रुपये देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. नोएडा प्राधिकरण आणि बिल्डर यांच्यात नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गैरकारभार असल्याचे उघड झाल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. तसेच अन्य बेकायदा बांधकामांवर देखील कडक कारवाई करावी, असे खंडपीठाने निकालपत्रात म्हटले आहे.
इतकेच नव्हे तर सदर टॉवर पाडताना इतर इमारतींचे नुकसान होऊ नये, असे निकालपत्रात म्हटले आहे. आपल्याला सांगू की न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी केली. सुमारे ७ वर्षापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हे टॉवर पाडण्याचे निर्देश दिले होते, आता सर्वोच्च न्यायालयाने देखील असाच आदेश दिला आहे.
