मुंबई – जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती असलेल्या एलन मस्क यांच्या कंपनीने केंद्रातील मोदी सरकारशीच थेट पंगा घेतल्याची बाब समोर आली आहे. मस्क यांची कंपनी स्टारलिंकने भारतात कुठलाही परवाना न घेता थेट इंटरनेट सेवा देण्याचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. ही बाब भारतीय कायद्यांचे उल्लंघन करणारी ठरत आहे. याची गंभीर दखल मोदी सरकारने घेतली आहे. त्यामुळेच स्टारलिंकला सरकारने नोटिस बजावली आहे.
केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाने सांगितले आहे की, मेसर्स स्टारलिंकने भारतात उपग्रह आधारित स्टारलिंक इंटरनेट सेवांची आगाऊ नोंदणी सुरू केल्याचे निदर्शनास येत आहे. स्टारलिंकच्या संकेतस्थळावरुनही हेच स्पष्ट होते. त्यांच्यानुसार भारतीय प्रदेशातील वापरकर्त्यांद्वारे उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवेची नोंदणी केली जाऊ शकते.
भारतात उपग्रह आधारित सेवा प्रदान करण्यासाठी, भारत सरकारच्या दूरसंचार विभागाकडून विशिष्ट परवाना आवश्यक आहे. याद्वारे जनतेला कळविण्यात येते की, या कंपनीने त्यांच्या संकेतस्थळावर दावा केलेली उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा सादर करण्यासाठी कोणताही परवाना/अधिकृतता प्राप्त केलेली नाही.
त्यानुसार, सरकारने कंपनीला उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करण्यासाठी भारतीय नियामक चौकटीचे पालन करण्यास सांगितले आहे आणि तात्काळ प्रभावाने भारतात उपग्रह इंटरनेट सेवेची नोंदणी टाळण्याचे सांगितले आहे. स्टारलिंक हा परवानाधारक नसल्याची वस्तुस्थिती लक्षात घेता, लोकांना सूचित केले जाते की जाहिरात केली जात असलेल्या स्टारलिंकच्या सेवांचे सदस्यत्व घेऊ नका, असे आवाहन दूरसंचार मंत्रालयाने केले आहे.
जागतिक पातळीवरील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती एलोन मस्क यांच्या स्टारलिंक कंपनीला भारतातून 5,000 हून अधिक प्री-ऑर्डर मिळाल्या आहेत. कंपनी प्रति ग्राहक 99 डॉलर किंवा 7,350 रुपये आकारत आहे, आणि बीटा टप्प्यात प्रति सेकंद 50 ते 150 मेगाबिट डेटा स्पीड ऑफर करण्याचा दावा करते. स्टारलिंकच्या भारतातील शिरकावामुळे देशांतर्गत टेलिकॉम कंपन्यांमध्ये अधिक स्पर्धा वाढण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, आता स्टारलिंकने विनापरवाना सेवा देण्याचा उपक्रम सुरू केल्याने ही बाब कंपनीला अधिक महागात पडण्याची चिन्हे आहेत.
