मनीष कुलकर्णी, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
चैत्र महिना संपतोय आणि वैशाख लागणार आहे. अंगाची काहिली होणाऱ्या वैशाख वणव्यात आणखी एका संकटाची चाहूल लागली आहे. वाढत्या उष्णतेत आता देशात विजेचे संकट निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि पंजाबसह अनेक राज्यांमध्ये भारनियमनामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिक. केंद्रीय वीज प्राधिकरण (CEA) च्या आकडेवारीनुसार, देशभरात ६५ टक्के वीज संयंत्रांमध्ये फक्त सात दिवसांचा कोळसा शिल्लक राहिला आहे. कोळशाचा तुटवडा पाहता हे संकट आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र
महाराष्ट्रात विजेच्या संकटामुळे भारनियमन सुरू झाले आहे. राज्यातील काही भागात भारनियमन सुरू केल्याचे महाविकास आघाडी सरकारने मान्य केले आहे. राज्यात १४०० ते १५०० मेगवॉट विजेचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. ज्या भागात वीजबिलांची थकबाकी जास्त आहे, अशा भागात भारनियमनाचे चटके अधिक जाणवत आहेत. राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले, की वीजकपात किती दिवस केली जाईल, याबद्दल आता सांगता येणार नाही. सावधगिरी बाळगून विजेचा वापर करावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेशात कोळशाच्या तुटवड्यामुळे वीजनिर्मिती केंद्रावर परिणाम होत आहे. हरदुआगंज वीजनिर्मिती केंद्रातील ११० मेगावॉट क्षमतेचे सात क्रमांकाचे वीज संयंत्र बंद पडले आहे. पारिछा, ओबरा, हरदुआगंज वीजनिर्मिती केंद्रात कोळशाचा साठा गंभीर परिस्थितीत पोहोचला असून, फक्त २५ टक्क्यांहून कमी साठा शिल्लक आहे. दुसरीकडे वीजनिर्मितीच्या तुलनेत मागणी वाढल्यामुळे ग्रामीण भागात रात्री ४ ते ६ तासांचे भारनियमन केले जात आहे. परिणामी ग्रामस्थांना रात्र बाहेरच काढावी लागत आहे. यूपीच्या ग्रामीण भागात १८ तास, तालुक्याच्या ठिकाणी २१.३० तास आणि जिल्हा पातळीवर २४ तास वीजपुरवठा होत आहे.
झारखंड
झारखंडमध्ये वीजसंकटामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. राज्यात २५०० ते २६०० मेगावॉट वीजेची मागणी आहे, परंतु २१०० ते २३०० मेगवॉट वीजेचा पुरवठा केला जात आहे. दररोज २०० ते ४०० मेगावॉट विजेची कपात केली जात आहे. शहरांमध्ये चार तास आणि ग्रामीण भागात सात तासांचे भारनियमन सुरू आहे. राज्यातील टीव्हीएनएल या एकमेव वीजनिर्मिती केंद्राकडे फक्त एका आठवड्याचा कोळशाचा साठा शिल्लक आहे.
उत्तराखंड
उत्तराखंडमधील नागरिकांना मोठ्या वीजसंकटचा सामना करावा लागू शकतो. राज्यात विजेची मागणी ४५.५ मिलियन युनिट अशा विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. परंतु उपलब्धता ३८.५ मिलियन युनिट इतकीच आहे. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात ६ तास, ग्रामीण भागात चार ते पाच तास आणि शहरांमध्ये दोन तासांचे भारनियमन केले जात आहे. शनिवारी हे संकट आणखी वाढण्याची शक्यता आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मोठ्या उद्योगांमध्ये आठ ते दहा तास आणि इतर उद्योगांमध्ये सहा ते आठ तासांचे भारनियमन होऊ शकते. राज्यात पूर्वी ७.५ एमयू वीज गॅस प्लँटमधून मिळत होती. आता ती पूर्णपणे बंद झाली आहे. उष्णता वाढल्यामुळे पाच एमयू विजेची अतिरिक्त मागणी वाढली आहे. त्यामुळे राज्यातील १२.५ एमयू अतिरिक्त विजेचा तुटवडा वाढला आहे.
या राज्यांवरही परिणाम
राजस्थानमध्ये ७,५८० मेगावॉट क्षमतेचे सर्व सात औष्णिक वीज प्रकल्पांमध्ये खूपच कमी कोळसाचा साठा शिल्लक राहिला आहे. पंजाबमधील राजपुरा संयंत्रामध्ये १७ दिवस पुरेल इतका कोळशाचा साठा शिल्लक आहे. तलवंडी साबो संयंत्रामध्ये चार दिवस पुरेल इतका कोळशाचा साठा शिल्लक आहे. हरिणायमधील यमुनानगर संयंत्रामध्ये आठ दिवस आणि पाणिपत संयंत्रामध्ये सात दिवसांचा साठा शिल्लक आहे.
१०६ संयंत्रांमध्ये कोळसा संकट
केंद्रीय वीज प्राधिकरणाच्या आकडेवारीनुसार, देशात एकूण १७३ वीज संयंत्र आहेत. त्यापैकी ९ संयंत्र पूर्णपणे बंद पडले आहेत. तर १०६ संयंत्रांमध्ये कोळशाचा गंभीर तुटवडा आहे. वीज संयंत्रांमध्ये कोळशाचा साठा क्रिटिकल श्रेणीत पोहोचल्याचा अर्थ असा होतो की संयंत्रांमध्ये सात दिवसाहून कमी कालावधीचा साठा शिल्लक आहे. वीज संयंत्रांवर अतिरिक्त भार पडल्यामुळे कोळशाचे संकट निर्माण झाले नाही. २१ जानेवारीपर्यंत ७९ वीज संयंत्र क्रिटिकल स्टेजवर होते. फेब्रुवारीअखेरपर्यंत हा आकडा ८४ आणि मार्चअखेरपर्यंत ८५ वर पोहोचला होता.
