मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक व्हेइकलला (इव्ही) प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरुवातीला सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, गेल्या दोन वर्षांत इलेक्ट्रिक व्हेइकलची विक्री वाढल्याचे चित्र आहे. मात्र, आता यावरील सबसिडी मागे घेण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. त्यामुळे अव्वाच्या सव्वा दरात इलेक्ट्रिक व्हेइकल जाणार असून अनेकांचे बजेट बिघडणार आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनमालकांना त्यांनी घेतलेले वाहन अव्वाच्या सव्वाला पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दुचाकी स्कूटर, मोटरसायकल मालकांना त्यांना मिळालेली सबसिडी परत करावी लागण्याची शक्यता आहे. मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज यावर लवकरच मोठा निर्णय देणार असून इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता कंपन्यांनी केलेली चोरी आता ग्राहकांच्या माथी मारली जाण्याचा प्लॅन या कंपन्यांनी तयार केला आहे. इलेक्ट्रिक वाहन कंपन्यांनी ग्राहकांकडून अधिकचे पैसे उकळले असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हे आरोप सिद्ध होताच एमएचआयने ग्राहकांकडून अधिकची उकळलेली रक्कम परत करण्याचे आदेश कंपन्यांना दिले होते. आता ही रक्कम ग्राहकांकडूनच वसुल केली जावी, असा प्रस्ताव कंपन्यांनी मंत्रालयाकडे दिला आहे. सोसायटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशनने यासाठी मंत्रालयाला पत्र लिहिले आहे.
ग्राहकांच्या माथी खर्च!
कंपन्यांनी अधिकची वसुली केल्याने सरकारने सबसिडीत कपात केली होती. तसेच चुकीच्या पद्धतीने सबसिडी लाटल्याने ते पैसे परत करण्याचे आदेश दिले होते. आता हा खर्च कंपन्यांनी ग्राहकांच्या माथी मारण्याचा प्लॅन रचला आहे. अलीकडेच ७ कंपन्यांनी फेज्ड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोग्रामच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्याने मंत्रालयाने ४६९ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. मंत्रालयाने एआरएआय आणि आयसीएटर सारख्या वाहन चाचणी संस्थांना या कंपन्यांद्वारे वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या घटकांच्या सोर्सिंगची चौकशी करण्यास सांगितले आहे.
