मुंबई – इंधनाचे वाढते दर आणि इंधन वाहनांमुळे वाढत चाललेली प्रदुषणाची पातळी यावरचा उपाय म्‍हणून विजेवर चालणारी वाहने याकडे संपूर्ण जग मोठया आशेने बघत असतांनाच आता महाराष्ट्र शासनाने देखील याबाबतीत मागे रहायचे नाही असे निश्‍चीत केले असून इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना मिळण्‍यासाठी एक दिशादर्शक ठरावे असे “महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, २०२१” जाहीर केले आहे. राज्‍याच्‍या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने यासंदर्भातला शासन निर्णय काही वेळापुर्वीच पारीत केला आहे. इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी चालना मिळावी म्‍हणून सदर धोरणामध्‍ये विविध प्रकारची प्रोत्‍साहने जाहीर करण्‍यात आली आहेत. अशा वाहनावरील त्‍वरील नोंदणी सुट या प्रोत्‍साहनाची मुदत ३१ डिसेंबर २०२१ पावेतोच होती ती आता ३१ मार्च २०२२ पर्यन्‍त वाढवण्‍यात आली असून या नव्या धोरणानुसार १ जानेवारी २०२२ पासून सर्व शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍था यांच्‍यामार्फत खरेदी करण्‍यात येणारी नवीन वाहने ही बॅटरी इलेक्ट्रिकच असावीत असे सक्‍तीचे करण्‍यात आले आहे. याखेरीज, ज्‍या शासकीय विभागामार्फत वाहने भाडेतत्‍वावर घेतली जातात त्‍या विभागाला आता १ एप्रिल २०२२ पासून अशी वाहने ही बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनेच असावीत असे देखील सक्‍तीचे करण्‍यात आले आहे. या संदर्भातील नवा शासन निर्णय वाचा –
