नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्तांच्या (EC) नियुक्तीसाठी कॉलेजियमसारखी यंत्रणा निर्माण करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती के एम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते किंवा सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेली समिती आयुक्तांची निवड करेल. मात्र, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्तीचे अधिकार राष्ट्रपतींकडेच राहणार आहेत.
न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांचा या खंडपीठात समावेश आहे. गेल्या वर्षी २४ नोव्हेंबर रोजी खंडपीठाने या मुद्द्यावर आपला निकाल राखून ठेवला होता. या खटल्याचा निकाल देताना न्यायमूर्ती जोसेफ म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने कायद्याच्या चौकटीत राहून स्वतंत्र आणि निःपक्षपातीपणे तसेच घटनेच्या चौकटीत राहून काम केले पाहिजे.
माजी नोकरशहा अरुण गोयल यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करताना दाखविलेल्या घाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यांच्या नियुक्तीची फाईल २४ तासांत विजेच्या वेगाने विविध विभागांतून पाठवली गेली. मात्र, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाला कडाडून विरोध केला. अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, त्यांच्या नियुक्तीशी संबंधित संपूर्ण प्रकरणाकडे संपूर्णपणे पाहणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले होते की, केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्तीसाठी पंतप्रधानांना शिफारस केलेल्या चार नावांच्या पॅनेलची निवड कशी केली, जेव्हा त्यांच्यापैकी कोणीही सहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. निवडणूक आयोग कायदा, १९९१ अंतर्गत निवडणूक आयोगाचा कार्यकाळ सहा वर्षे किंवा वयाच्या ६५ वर्षापर्यंत, यापैकी जे आधी असेल ते लागू आहे.
अरुण गोयल यांच्या निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला होता. अरुण गोयल यांच्या निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्तीबाबत न्यायालयाने मूळ रेकॉर्ड मागवले होते. अरुण गोयल यांची निवडणूक आयुक्तपदी नेमणूक कशी झाली, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला होता. केवळ यंत्रणा समजून घ्यायची आहे, असे खंडपीठाने म्हटले होते.
आतापर्यंतची निवड पद्धती
निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती करतात. या शिफारशीला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळते असे सर्वसाधारणपणे दिसून येते. त्यामुळे निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. निवडणूक आयुक्तांचा एक निश्चित कार्यकाळ असतो, ज्यामध्ये सेवानिवृत्ती ६ वर्षांनंतर किंवा त्यांच्या वयानुसार (जे जास्त असेल) दिली जाते. निवडणूक आयुक्त म्हणून निवृत्तीचे कमाल वय ६५ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. म्हणजेच वयाच्या ६२ व्या वर्षी कोणी निवडणूक आयुक्त बनले तर त्याला तीन वर्षांनी हे पद सोडावे लागेल.
निवडणूक आयुक्तांना हटविण्याची पद्धत
सेवानिवृत्ती आणि कार्यकाळ पूर्ण करण्याव्यतिरिक्त, निवडणूक आयुक्त मुदतीपूर्वी राजीनामा देऊ शकतात किंवा त्यांना काढून टाकले जाऊ शकते. त्यांना दूर करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांइतकेच वेतन आणि भत्ते दिले जातात.
उद्धव ठाकरेंचा आक्षेप
शिवसेना हे पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील गटाकडे दिले आहे. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. आयोगाची आणि आयुक्तांची कार्यपद्धती ही संशयास्पद आहे. आयुक्तांची निवड ही लोकशाही पद्धतीने झाली पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निकाल देत आयुक्तांच्या निवडीबाबत पारदर्शकता आणण्याचे निर्देशित केले आहे.
Election Commissioner Appointment Supreme Court Order
