नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– काँग्रेसने नेते राहुल गांधी यांनी दहा दिवसापूर्वी पत्रकार परिषद घेत निवडणूक प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थितीत करत थेट पुरावे सादर केले. निवडणूक आयोगाने भाजपशी संगनमत करून निवडणूक कशी चोरली? असे सांगत त्यांनी त्याबाबतचे पुरावे दिले. डुप्लिकेट मतदार बनावट आणि अवैध पत्ते, एकाच पत्त्यावर मोठ्या प्रमाणात मतदार, अवैध फोटो, फॉर्म ६ चा गैरवापर याबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थितीत केले. त्यानंतर आता निवडणूक आयोग रविवारी १७ ऑगस्ट रोजी पत्रकार परिषद घेणार आहे. या पत्रकार परिषदेत ते मतचोरीच्या आरोपांवर उत्तरे दिली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्याचप्रमाणे आगामी निवडणुकांबाबत मोठी घोषणाही या पत्रकार परिषदेत केली जाणार असल्याचे बोलले जात आहे.
रविवारी दुपारी तीन वाजता दिल्लीत ही पत्रकार परिषद होणार आहे. या पत्रकार परिषदेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार येथील ६५ लाख मते वगळण्याच्या प्रकारावर निर्णय देत आय़ोगाला दणका दिला. त्यावरही या पत्रकार परिषदेत आय़ोग काय माहिती देतो याकडेही सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
राहुल गांधी यांनी केले होते हे आरोप
जेव्हा आम्हाला याचा सामना करावा लागला तेव्हा आम्हाला कळले की निवडणूक आयोग आम्हाला इलेक्ट्रॉनिक डेटा का देत नाही – ते आम्हाला त्याची काळजीपूर्वक तपासणी करू इच्छित नाहीत. हे काम आम्हाला सहा महिने लागले, ३०-४० लोक न थांबता काम करत होते, नावे, पत्ते आणि चित्रांची तुलना करत होते. आणि हे फक्त एका विधानसभा मतदारसंघासाठी होते. जर निवडणूक आयोगाने आम्हाला इलेक्ट्रॉनिक डेटा दिला असता, तर त्यासाठी फक्त ३० सेकंद लागले असते. म्हणूनच आम्हाला या स्वरूपात डेटा दिला जात आहे – जेणेकरून त्याचे विश्लेषण केले जाऊ नये. हे पेपर्स स्वतःच ऑप्टिकल कॅरेक्टर रेकग्निशनला परवानगी देत नाहीत; जर तुम्ही ते स्कॅन केले तर तुम्ही डेटा काढू शकत नाही. निवडणूक आयोग जाणूनबुजून मशीन-वाचनीय नसलेले पेपर्स प्रदान केले.
यावेळी ते म्हणाले की, मतदार यादी ही या देशाची मालमत्ता आहे. निवडणूक आयोग आम्हाला मतदार यादी देण्यास पूर्णपणे नकार दिला. आम्ही मशीन-रीडेबल महाराष्ट्र मतदार यादीची विनंती केली होती, परंतु निवडणूक आयोगाने आमची विनंती फेटाळून लावली. मशीन-रीडेबल फॉरमॅट हे महत्त्वाचे आहेत कारण आम्हाला डेटाचे विश्लेषण करण्यासाठी सॉफ्ट कॉपीची आवश्यकता आहे.
निवडणूक आयोगाने पुरावे नष्ट केले. डिजिटल मतदार यादी शेअर करण्यास नकार दिला. CCTV फुटेजचा प्रवेश प्रतिबंधित करण्यासाठी नियम बदलले. त्यामुळे निवडणूक आयोग काय लपवत आहे? जनतेला पारदर्शकता पूर्ण करण्याचा अधिकार आहे. कोणतेही रेकॉर्ड नष्ट केले जाऊ नयेत असे सांगत त्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
