नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भारतीय लोकशाही पद्धतीत निवडणुकीला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. त्यामुळे निवडणुक प्रचार सभा असो की अन्य प्रचार यंत्रणा राबविण्यासाठी खर्च हा करावाच लागतो. त्यामुळे निवडणुका आणि खर्च असे जणू काही समीकरणच बनले आहे. सहाजिकच या निवडणुकीसाठी किती खर्च करावा? या संदर्भात निवडणूक आयोगाने काही निर्बंध घालून दिलेले आहेत. परंतु लोकसभा आणि विधानसभा सारख्या मोठ्या निवडणुकीमध्ये प्रचंड खर्च होतो. त्यामुळे निवडणुकांच्या खर्चाची मर्यादा आता वाढविण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे काही महिन्यांनी 5 राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आयोगाने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादा वाढवली आहे. 2014 नंतर सध्याची खर्च मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या नवीन नियमांनुसार, काही राज्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकीत उमेदवाराची निवडणूक खर्च मर्यादा आतापर्यंत 70 लाख होती, ती वाढवून 95 लाख करण्यात आली आहे. याशिवाय ज्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही मर्यादा 54 लाख होती, तिथे ती वाढवून 75 लाख करण्यात आली आहे.
त्यामुळे उमेदवारांना लोकसभेसाठी आता 95 लाख रुपये तर विधानसभेसाठी आता 40 लाख रुपये खर्च करता येणार आहेत. हा निर्णय महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तसेच इतर मोठ्या राज्यांसाठी लागू असणार आहे. तर गोव्यासारख्या छोट्या राज्यासाठी लोकसभा मतदारसंघात 75 लाख तर विधानसभा मतदारसंघात 28 लाख रुपये खर्च करता येणार आहेत. मात्र निवडणूक आयोगाची जी आचारसंहिता असते त्यानुसार प्रत्येक उमेदवाराला हा खर्च करता येतो.
गेल्या काही वर्षामध्ये देशातील प्रत्येक लोकसभा मतदार संघातील लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. तसेच गेल्या काही वर्षामध्ये महागाईतही मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवावी अशी मागणी अनेक पक्षांनी केली होती. आता केंद्र सरकारने ही खर्च मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वर्षी उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे ही वाढवलेली खर्च मर्यादा उत्तर प्रदेश विधानसभेसाठी लागू होणार आहे. दरम्यान, पाच राज्यांच्या निवडणुकांवर देशातील वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येचे सावट आहे.
पाच राज्यांमधील महत्त्वाच्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी, भारतीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केले की त्यांनी संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवारांसाठी निवडणूक खर्चाची मर्यादा सध्याच्या 20 लाखांवरून 28 लाख रुपये केली आहे. ही नवीन खर्च मर्यादा आगामी सर्व निवडणुकांमध्ये लागू होणार असल्याची माहिती आयोगाने दिली आहे.
निवडणूक खर्च मर्यादेत शेवटची मोठी सुधारणा 2014 मध्ये झाली होती, परंतु 2020 मध्ये ती 10 टक्क्यांनी वाढवली गेली होती. मात्र यासह आयोगाने समिती स्थापन केली होती. या समितीचा उद्देश खर्च घटक आणि इतर संबंधित समस्यांचा अभ्यास करणे आणि योग्य शिफारसी करणे हा होता. या समितीमध्ये आयआरएस अधिकारी उमेश सिन्हा, सरचिटणीस आणि भारतीय निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्त चंद्रभूषण कुमार यांचा समावेश आहे. 2014 पासून मतदारांची संख्या आणि महागाई निर्देशांकात लक्षणीय वाढ झाल्याचे समितीला आढळून आले आहे.
2014 लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारांना प्रचारासाठी कमाल 70 लाख रुपये तर किमान 54 लाख रुपये खर्च करण्याची परवानगी देणारा निवडणूक आयोगाचा प्रस्ताव सरकारने मंजूर केला होता. तर त्या वेळी निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणूक प्रचाराचा खर्च कमाल 28 लाख तर ईशान्येकडील राज्यांसाठी किमान 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली होती. त्याचवेळी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व कर्नाटक या मोठय़ा राज्यात आता लोकसभा निवडणुकीत 40 लाखांऐवजी 70 लाख रुपये खर्च करण्यास परवानगी दिली होती, आता पुन्हा ही मर्यादा 95 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. म्हणजे एखाद्या उमेदवाराला खासदार व्हायचे असेल तर हे कोटी रुपये अधिकृतपणे खर्चासाठी बाजूला ठेवावे लागतील. याशिवाय अनेक अनधिकृतपणे किंवा अवैध मार्गाने होणारा खर्च तो वेगळाच त्याची तर मोजदाद करता येत नाही ! असे म्हटले जाते.
