नवी दिल्ली – भारतीय लोकशाही प्रणालीत लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांचे एकमेकाशी सहकार्याचे संबंध असतील, तर गावापासून जिल्ह्यापर्यंत आणि राज्यासह देशाचा विकास होण्यास वेळ लागणार नाही, असे म्हटले जाते. परंतु बहुतांश वेळा लोकप्रतिनिधी किंवा राजकीय नेते आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यामध्ये बेबनाव निर्माण होऊन वाद उद्भवतात. त्याची परिणिती भांडणांत देखील होते, काही वेळा हे प्रकरण कोर्टात देखील जाते.
मधुपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीत गोड्डा खासदार निशिकांत दुबे यांच्यावर दुर्भावनापूर्ण हेतूने प्रेरित होऊन एकाच दिवसात पाच एफआयआर दाखल करणारे आयएएस अधिकारी आणि देवघरचे डीसी कम-डीईओ मंजुनाथ भजंत्री यांच्यावर निवडणूक आयोगाने कडक कारवाई केली आहे. तसेच झारखंड राज्य निवडणूक आयोगाने त्यांना तात्काळ पदावरून हटवण्याचे निर्देश राज्य सरकारलाच दिले तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारला त्यांच्याविरुद्ध कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यास सांगितले आहे.
विशेष म्हणजे खासदार निशिकांत दुबे यांच्या तक्रारीवरून आयोगाने मंजुनाथ यांना नोटीस दिली होती. सोबतच यासंबंधीची माहिती मागविण्यात आली. या दरम्यान डीसी तथा डीईओ देवघर यांनी दुर्बुद्धीने प्रेरित होऊन त्यांच्यावर कारवाई केल्याचे आढळून आले. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत आयोगाच्या परवानगीशिवाय त्यांना कोणतीही महत्त्वाची जबाबदारी देऊ नये, अशा सूचनाही आयोगाने दिल्या आहेत.
एप्रिल २०२१ मध्ये झालेल्या मधुपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीत मंजुनाथ यांनी भाजप पक्षासाठी काम केल्याचा आरोप केला होता. यानंतर त्यांना डीईओच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर राज्य सरकारने त्यांना पुन्हा डीसी कम डीईओची जबाबदारी दिली. यानंतर त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला खासदाराविरुद्ध एकाच दिवशी पाच एफआयआर नोंदवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र प्रकरण चिघळत असल्याचे पाहून मंजुनाथ भजंत्री यांनी त्या खासदाराची तसेच निवडणूक आयोगाची माफी मागितली होती.
