एकनाथ शिंदेंचे मुख्यमंत्रीपद उद्धव ठाकरेंच्या हातात? बंडखोरांसाठी काय आहेत नियम?

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे विराजमान झाले असले तरी त्यांची खुर्ची अस्थिर असल्याचे काही कायदेतज्ज्ञ यांचे म्हणणे आहे. कारण अद्यापही शिवसेना पक्षाचे सर्व अधिकार पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हातात आहेत. त्यामुळे आता ते नेमकी काय भूमिका घेतात. यावरच शिंदे यांचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. कारण पक्षांतर बंदीच्या कायदा कितपत प्रभावी ठरतो हे देखील आता लवकरच ठरणार आहे. इतिहासातील काही संदर्भ लक्षात घेता शिंदे यांच्यासाठी यापुढील काळ अतिशय कसोटीचा राहणार आहे.

ऑक्टोबर १९६७ मध्ये हरियाणातील आमदार गयालाल यांनी १५ दिवसांत तीनदा पक्ष बदलला आणि हा मुद्दा राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणला. त्यावेळी देशात ‘आया राम गया राम’चे राजकारण गाजले होते. अखेर १९८५ मध्ये घटनादुरुस्ती करून हा कायदा आणण्यात आला. मात्र या कायद्यातील त्रुटीमुळे कायदा लागू झाल्यानंतरही पक्षांतराचा प्रश्न कायम आहे. सध्या व्हीप बजावण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी ठरविले तर हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात पुढे सुरु राहू शकतो.

यापुढेही बंडखोर आमदारांचा विषय सतत सुरु राहील. आणि त्यात हे आमदार अपात्रही ठरू शकतात. शिंदे गट दुसऱ्या पक्षात विलीन झालेला नसल्याने ते सध्या शिवसेनेतच आहेत. त्यामुळे कायद्यानुसार पक्षप्रमुखालाच गट नेता किंवा प्रदोत नियुक्त करण्याचा अधिकार असतो. नियुक्त केलेल्या घटनेतला व्हीप काढण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे यावर शिवसेना काय करते हे महत्त्वाचं ठरणार आहे. त्यामुळे आता शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यात हातात एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची आहे. त्यामुळे ठाकरे काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे हे आजही पक्षांतर बंदी कायद्याच्या कचाट्यात असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे केवळ अकरा दिवसांचे मुख्यमंत्री तर ठरणार नाही ना? अशा चर्चांना सोशल मीडियात उधाण आले आहे. याआधी ही अनेक तज्ज्ञ समित्यांनी अशी शिफारस केलेली आहे की पीठासीन अधिकारी, जो सहसा सत्ताधारी पक्षाचा सदस्य असतो त्याऐवजी, पक्षांतर करणाऱ्याला अपात्र ठरवण्याचा निर्णय राष्ट्रपतींनी (खासदारांच्या बाबतीत) किंवा राज्यपालांनी (आमदारांच्या बाबत) घ्यावा. अर्थात कायद्यात सुधारणा आवश्यक आहे.

जेव्हा एका विशिष्ट पक्षाचे अनेक आमदार दुसर्‍या पक्षात विलीन होतात, तेव्हा दोन्ही पक्षांचे राष्ट्रीय नेतृत्व विलीनिकरणाचा निर्णय घेत नाही तोपर्यंत ते कसे वैध असू शकेल? अशीही एक शंका उपस्थित केली जाते. महाराष्ट्रातील आत्ताच्या घटनाक्रमानुसार शिंदे, शिवसेनेचे सर्व आमदार त्यांच्यासोबत असल्याचा दावा करत असताना, अपात्र ठरवले गेल्याने सभागृहाचे संख्याबळ सध्याच्या २८७ वरून कमी होईल आणि त्यामुळे निम्म्याने मतदान होईल.

काँग्रेस नेते राजीव गांधी पंतप्रधान असताना घटना दुरुस्ती करण्यात आली. ती ५२वी घटना दुरुस्ती होती. १९८५ पासून देशात पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्यात आला. एकूण सदस्यसंख्येच्या एकतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास ते पक्षांतर होत नाही, अशी मूळ कायद्यात तरतूद करण्यात आली होती. तसेच लोकसभा किंवा विधिमंडळ सदस्य पक्षादेशाचे (व्हिप) पालन न केल्यास अपात्र ठरू शकतात. अन्य पक्षात प्रवेश करणे किंवा पक्षादेश डालवून मतदान केल्यास सदस्य अपात्र ठरू शकतो. याशिवाय अन्य पक्षांना मदत करणे किंवा त्यांच्या बैठकांना हजेरी लावल्यासही सदस्य अपात्र ठरू शकतो.

विशेष म्हणजे पक्षांतरबंदी कायद्याच्या तरतुदीतील पळवाटांचा अनेकांनी फायदा घेतला होता. मूळ कायद्यात एकतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास ते वैध मानले जायचे. सन २००३ मध्ये करण्यात आलेल्या घटना दुरुस्तीनुसार एकूण सदस्यसंख्येच्या दोनतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केले तरच सदस्यत्व कायम राहू शकते. म्हणजे राष्ट्रवादीतील दोनतृतीयांश आमदारांनी पक्षांतर केले तरच आमदारकी कायम राहू शकते.

विधानसभा सदस्यांच्या पक्षांतरांवर बरीच बंधने आली. पण गट करून अन्य पक्षांमध्ये प्रवेश करण्यावर काहीच नियंत्रण ठेवता आलेले नाही. गोवा आणि कर्नाटक ही ताजी उदाहरणे आहेत. कायद्यातील पळवाटा दूर करून सदस्यांच्या पक्षांतरांना आळा बसेल या पद्धतीने कायद्यात सुधारणा करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. सध्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या विचार करता, शिवसेनेचे एकून ५६ आमदार आहेत. त्यापैकी ३८ आमदारांनी स्वतंत्र गट तयार केला तर त्यांची आमदारकी रद्द होत नाही. शिवसेनेच्या व्हीपबाबत प्रश्न तसाच आहे. येत्या ११ जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टात याबाबत सुनावणी आहे. म्हणजे व्हीप काढण्याचा अधिकार अजूनही शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंकडे आहे.

याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयात अपात्रतेचा खटला प्रलंबित आहे. हाच शिंदे यांच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. कारण शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्यामते सभागृहाबाहेर पक्षविरोधी कारवाई केली तरीही लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरू शकतात. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री पदी विराजमान झाले. मात्र त्यांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करावे लागणार आहे. त्यासाठी आमदारांना मतदान करावे लागेल. त्यावेळेस पक्षप्रमुखांकाकडून व्हीप काढला जाईल. आज जे कोणी बंडखोर आमदार असो व शिवसेनेचे सदस्य असो त्यांना त्या व्हिपचे पालन करावे लागणार आहे.

Eknath Shinde Maharashtra Political Crisis Uddhav Thackeray near future Shivsena Rebel