मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषद/नगरपंचायत हद्दीतील शिक्षण संस्थांना मालमत्ता कर माफ करण्याबाबत न्यायालयाचा निर्णय तपासून कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली. याबाबतचा प्रश्न सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केला होता.
श्री. सामंत म्हणाले की, बुलढाणा नगरपालिका व औरंगाबाद महानगरपालिका हद्दीतील काही शिक्षण संस्थांनी मालमत्ता कर माफ करण्याची मागणी केली आहे, असे आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांच्या अहवालात नमूद केले आहे. तत्कालीन नगरविकास मंत्री यांची प्रशासक, औरंगाबाद महानगरपालिका यांच्या सोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या बैठकीत यासंदर्भात चर्चा झालेली आहे. तथापि, औरंगाबाद महानगरपालिका 2014 पासून महानगरपालिका क्षेत्रात कार्यरत मराठी व उर्दू माध्यमांच्या शाळांना निवासी दराने कराची आकारणी करत आहे. तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी केलेल्या सर्व प्रकारच्या शिक्षण संस्थांना अर्ज केल्यानंतर आयकर करमाफी प्रमाणपत्र तसेच गुणवत्तेनुसार मालमत्ता करात सूट देण्यात येत असते. तसेच इतर महानगरपालिका व नगरपरिषदांनी कायद्यात तरतूद आहे, त्याप्रमाणे करात सूट देण्याबाबत निर्णय घ्यावा, असेही श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले. या चर्चेत सर्वश्री सदस्य अभिजीत वंजारी, निरंजन डावखरे आदींनी सहभाग घेतला.
