नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शालेय, महाविद्यालयीन आणि उच्च महाविद्यालयीन शिक्षण एकाच छताखाली आणण्यासाठी श्रेयांक पद्धती महत्वाची ठरणार आहे. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी यासाठी नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्कचा (NCRF) मसुदा सार्वजनिक केला आहे. हा मसुदा ११ सदस्यांच्या समितीने तयार केला आहे. त्यामुळे लवकरच शालेय शिक्षणात श्रेयांक पद्धत (क्रेडिट सिस्टम) लागू केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी श्रेयांक पद्धतीचा उपयोग केला जातो. यापूर्वी काही विद्यापीठांकडून पसंतीवर आधारित श्रेयांक पद्धतीची (सीबीसीएस- चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम) अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. या विद्यापीठांत पदवी पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन श्रेयांक पद्धतीनुसार होईल. या पद्धतीत विद्यार्थ्यांना वेगवेगळे अभ्यासक्रम निवडण्याची सवलत दिलेली असते. पारंपरिक गुण किंवा टक्केवारीवर आधारित असलेल्या मूल्यांकन पद्धतीत असे करता येत नाही.
विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) पदवीचे शिक्षण घेण्यासाठी लवचिकतेचे धोरण स्वीकारत आहे. अशा वेळी श्रेयांक पद्धत फायदेशीर ठरू शकते असे यासंबंधित अभ्यासकांनी म्हणले आहे. श्रेयांक पद्धतीत विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम, विषय निवडण्याची मुभा असते. तसेच ते शिक्षण सुरु असतानाच विद्यार्थी अभ्यासक्रम किंवा शैक्षणिक संस्थादेखील बदलू शकतात. असे करताना विद्यार्थ्यांच्या श्रेयांकामध्ये कोणताही परिणाम होणार नाही.
विद्यार्थ्यांनी मिळवलेले क्रेडिट्स हे अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट (ABC) मध्ये ठेवण्याची त्यांना परवानगी असेल. नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्कनुसार इयत्ता पाचवीपासून ते पदवीच्या शिक्षणापर्यंत विद्यार्थ्यांना एका वर्षात १२०० शैक्षणिक तास पूर्ण करावे लागतील. या १२०० शैक्षणिक तासांसाठी ४० क्रेडिट्स दिले जातील. ८०० तासांसाठी २७ क्रेडिट आणि १००० शैक्षणिक तासांसाठी ३३ क्रेडिट्स दिले जातील. विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या क्रेडिट्सनुसार रँक दिले जातील.
नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आणि श्रेयांक पद्धतीत असा आहे फरक..
नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्कमधील तरतुदी लागू झाल्यानंतर शालेय शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल होईल. नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्कच्या माध्यमातून शालेय शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन श्रेयांकन पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न आहे. आतापर्यंत केवळ काही राष्ट्रीय संस्था तसेच ओपन स्कुलिंगची सुविधा देण्याऱ्या संस्थांकडून श्रेयांक पद्धतीचा वापर केला जात असे. नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्कच्या माध्यमातून कौशल्य आधारित तसेच व्यावसायाभिमूख शिक्षण देण्यावर भर देण्यात आला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने जून २०२१ मध्ये जारी केलेल्या नियमानुसार विद्यार्थ्यांनी मिळवलेले क्रेडिट हे सात वर्षांपर्यंत ग्राह्य धरण्यात येतात.
Education New Policy Credit System
