मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील नक्षलग्रस्त भागात सेवारत शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित सवलती देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागामार्फत समिती गठित करण्यात आली आहे. त्या समितीच्या अहवालातील शिफारशींचा विचार करून निर्गमित होणाऱ्या सूचनांनुसार गडचिरोली जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित नक्षलग्रस्त भत्ता लागू करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत याबाबतच्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य किरण सरनाईक यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, नगरपालिकेच्या शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांना असा भत्ता मिळत नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तशा सूचना देण्यात येतील. गडचिरोली जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देखील, असा भत्ता मिळण्याबाबत तपासून निर्णय घेतला जाईल. तसेच याबाबत अधिवेशन संपल्यानंतर संबंधित लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, अभिजित वंजारी, जयंत पाटील आदींनी सहभाग घेतला.
प्राथमिक शाळांना अखंडित वीज पुरवठ्यासाठी दक्षता घेणार
प्राथमिक शाळांनी वीज देयक भरण्यासाठी पुरेश्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या शाळांची वीज जोडणी तोडली जाणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. तसेच या शाळांची वीज जोडणी तोडू नये, याबाबत वीज वितरण मंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांसोबत चर्चा झाली असून त्यांच्यासोबत लवकरच बैठक देखील घेतली जाईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी याबाबतच्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. सदस्य डॉ. मनीषा कायंदे यांनी यासंबंधीचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, प्राथमिक शाळांसाठी आकारले जाणारे विजेचे दर हे घरगुती दरापेक्षा कमी असावेत याबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे. या सवलतीच्या दरांमुळे यापुढे देयक प्रलंबित राहणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. तथापि, शाळांची वीज तोडण्यात येऊ नये याबाबत व्यवस्थापकीय संचालक यांच्यासोबत करार करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे शाळांमध्ये सोलरद्वारे वीज पुरवठा करण्याबाबतही प्रायोगिक तत्त्वावर टप्प्या टप्प्याने काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे आदींनी सहभाग घेतला.’
Education Minister on Teachers allowance
