प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांच्या पेन्शन योजनेबाबत शिक्षणमंत्र्यांनी केली ही घोषणा

राज्यात आदर्श शाळांची संख्या वाढणार 
मुंबई – शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शाळेत आणण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग प्रयत्न करत आहे. यासाठी विद्यार्थी हिताचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. विद्यार्थ्यांना लागणाऱ्या सोयी सुविधा शाळांना देण्याबाबतचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. सांगली, जळगाव, हिंगोली या जिल्ह्यांसह अन्य जिल्ह्यातही जिल्हा नियोजन समिती मार्फत आदर्श शाळांबाबत खूप चांगले काम झाले आहे.
शाळांच्या सुविधेकरिता 300 कोटी रूपये देण्यात आले असून आता 54 कोटी रूपये देण्यात आले आहे. निजामकालीन शाळेसाठी 92 कोटी रूपये देण्यात येणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात मोठ्या प्रमाणात आदर्श शाळा निर्माण होणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी विधान परिषदेत दिली.
28 ऑगस्ट 2015 अन्वये संचमान्यतेचे निकष निश्चित करण्यात आलेले होते. त्यात आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र संचमान्यतेसंदर्भात लोकप्रतिनिधी व इतर यांची सातत्याने मागणी होत असल्याने आता संच मान्यतेचे सुधारित निकष निश्चित करण्यात येतील, असे मंत्री प्रा.गायकवाड यांनी सांगितले. यासंदर्भातील प्रश्न विधान परिषद सदस्य सर्वश्री नागोराव गाणार, अभिजित वंजारी, अमरनाथ राजूरकर, गोपिचंद पडळकर यांनी उपस्थित केला होता.

डीसीपीएस आणि एनपीएस खाती उघडण्यासाठी विशेष मोहीम
मुंबई – राज्यात परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत 65 हजार 165 प्राथमिक आणि 60 हजार 332 माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची खाती उघडण्यात आली आहे. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत 50 हजार 497 प्राथमिक व 60 हजार 118 माध्यमिक खाती उघडण्यात आली असून या सर्व खात्यांवर शासन हिश्श्याची रक्कम जमा करून पावत्या देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. मात्र डीसीपीएस योजनेविरूद्ध न्यायालयात दावे दाखल असल्याने काही कर्मचाऱ्यांनी ही खाती उघडण्यास विरोध केला. त्यामुळे विशेष मोहीम हातात घेऊन ही खाती उघडण्यात आली येईल, अशी माहिती माहिती शालेय शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
राज्यात 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त शिक्षकांना परिभाषित अंशदायी योजना लागू केली आहे. तसेच नव्याने 20 टक्के व 40 टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना नाही. सदर पदांना 100 टक्के अनुदान मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू होते. त्यामुळे यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे प्रा.गायकवाड यांनी सांगितले. यासंदर्भातील प्रश्न विधान परिषद सदस्य सर्वश्री कपिल पाटील, डॉ.रणजीत पाटील यांनी विचारला होता.

विद्यार्थिनींचा उपस्थिती भत्ता बंद
मुंबई – स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत शिकणाऱ्या आदिवासी उपयोजन क्षेत्राव्यतिरिक्त राज्याच्या अन्य भागातील अनुसूचित जाती व जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमातीमधील दारिद्रयरेषेखालील विद्यार्थिनींसाठी सन 1992 साली उपस्थिती भत्ता म्हणून 1 रूपया देण्याची योजना होती. आता ही योजना कालबाह्य झाली असल्याने ती बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.
मंत्री प्रा.गायकवाड म्हणाल्या की, काळानुरूप योजनेत बदल करण्यात आले असून शाळेत विद्यार्थिनींची होत असलेली गळती थांबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येत आहे. शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सर्व सोयी सुविधा मिळाल्या पाहिजे, याबाबत शासन सकारात्मक आहे. तसेच मधान्ह भोजनाऐवजी विद्यार्थ्याना रोख रक्कम देण्याबाबतही विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यासंदर्भातील प्रश्न विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री विजय उर्फ भाई गिरकर, सतिश चव्हाण, सदाशिव खोत यांनी विचारला होता.

सामान्य शाळेतील रिक्त पदांवर समायोजित करण्याच्या नियुक्तीमधील गैरव्यवहाराची चौकशी करणार
मुंबई – शंभर टक्के अनुदानित शाळांमधील विशेष शिक्षकांची सामान्य शाळेतील रिक्त पदांवर समायोजित करण्याच्या नियुक्तीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याबाबत शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करुन त्याची चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधानपरिषदेत दिली.
याबाबत विधानपरिषद सदस्य नागोराव गाणार यांनी म.वि.प. नियम 93 अन्वये सूचना मांडली होती त्यावर शालेय शिक्षणमंत्री श्रीमती गायकवाड यांनी निवेदन केले. मंत्री श्रीमती गायकवाड म्हणाल्या, या प्रकरणात 1300 शिक्षकांचा समावेश आहे. त्यातील 633 शिक्षकांना पदस्थापना देण्यात आली आहे. याबाबत समितीकडून चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करण्यात येईल.